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दायें पप्पु, बांये पप्पु, आगे पप्पु, पीछे पप्पु बोले कितने पप्पु?

दायें पप्पु, बांये पप्पु, आगे पप्पु, पीछे पप्पु बोले कितने पप्पु?

पप्पु पप्पु और पप्पु

पप्पुयुगका पिता वैसे तो मोतीलाल नहेरु है, लेकिन उनको तो शायद मालुम ही नहीं होगा कि वे एक नये पप्पु-युगकी नींव रख रहे है.

पहेला पप्प कौन?

आदि पप्पु यानी कि रा.गा. (राहुल गांधी) ही है किन्तु पप्पु युगका निर्माण तो नहेरुने ही किया. नहेरु ही प्रथम पप्पु है. यानी कि पप्पु-वंश तो नहेरुसे ही प्रारंभ हुआ.

क्या नहेरु पप्पु थे?

सोच लो. यदि आपने किसीको अमुक काम करनेसे मना किया. और इतिहासका हवाला भी दिया. भयस्थान भी बताये. फिर भी यदि आप वो काम करते हो तो लोग आपको पप्पु नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे.

(१) जी हाँ, नहेरुने ऐसा ही किया था. सप्टेंबर १९४९में तिबट पर चीन ने आक्रमण किया, तो नहेरुने सरदार पटेलके पटेलके संकेत और चेतावनी को नकारा और कहा कि चीनने उसको आश्वासन दिया है कि वह तिबटके साथ शांतिसे नीपटेगा. यह तो कहेता बी दिवाना और सूनता भी दिवाना जैसी बात थी.  और १९५१ आते आते चीनने तिबट पर कबजा कर दिया. इस अनादर पर भी नहेरुने दुर्लक्ष्य दिया. और चीनसे घनिष्ठ मैत्री संबंध (पंचशील) का  अनुबंध किया.

(२) तिबटको अब छोडो. पंचशीलके बाद भी चीनकी सेनाका अतिक्रमण प्रारंभ हो गया और जब वह बार बार होने लगा तो संसदमें प्रश्न भी उठे. नहेरुने संसदमें जूठ बोला. आचार्य क्रिपलानीने इसके उपर ठीक ठीक लिखा है.

(३) चीनकी घुस खोरीको अब छोडो. १९४७में नहेरुको गांधीजीने बताया कि शेख अब्दुल्ला पर सरदार पटेल विश्वास करते नहीं है. और लियाकत अली कश्मिरके राजाको स्वतंत्र रहेनेको समज़ा रहे है. काश्मिर न तो पाकिस्तानमें जा सकता है, न तो वह स्वतंत्र रह सकता है. काश्मिरको तो भारतके साथ ही रहेना चाहिये. लेकिन नहेरुने महात्मा गांधीकी बात न मानी और शेख अब्दुल्ला पर विश्वास किया.

(४) नहेरु इतने आपखुद थे कि राजाओंकी तरह उनके उपर कोई नियम या सिद्धांत चलता नहीं था. एक तरफ वे लोकशाहीका गुणगान करते थे और दुसरी तरफ उन्होंने शेख अब्दुलाको खुश करनेके लिये बिनलोकशाहीवादी अनुच्छेद ३७०/३५ए अ-जनतांत्रिक तरीकेसे संविधानमें सामेल किया. अस्थायी होते हुए भी जब तक वे जिन्दा रहे तब तक उसको छेडा नहीं, और १९४४से कश्मिरमें स्थायी हुए हिन्दुओंको ज्ञातिके आधार पर और मुस्लिम स्त्रीयोंको लिंगको आधार बनाके मानवीय और जनतांत्रिक अधिकारोंसे वंचित रक्खा.

इसको आप पप्पु नहीं कहोगे तो क्या कहोगे?

क्या इन्दिरा गांधी पप्पु थी?

१९७१की इन्डो-पाक युद्धमें भारतकी विजयका श्रेय इन्दिराको दिया जाता है. यह एक लंबी चर्चाका विषय है. किन्तु जरा ये परिस्थिति पर सोचो कि पाकिस्तान किस परिस्थितिमें युद्ध कर रहा था और बंग्लादेशकी मुक्ति-वाहिनी (जिसको भारतकी सहाय थी) किस परिस्थितिमें युद्ध कर रही थीं. भारतीय सेनाको यह युद्ध जीतना ही था उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था. और सेनाने तो अपना धर्म श्रेष्ठता पूर्वक निभाया.

किन्तु इन्दिरा यदि पप्पु नहीं थी तो उसने अपना धर्म निभाया? नहीं जी. जरा भी नहीं. जो परिस्थिति उस समय पाकिस्तानकी थी और जो परिस्थिति भारतकी थी, यदि इन्दिरामें थोडी भी अक्ल होती तो वह कमसे कम पाकिस्तान अधिकृत कश्मिर तो वह ले ही सकती थी. यदि ऐसा किया होता तो भारतने जो अन्य जीती हुई पाकिस्तानकी भूमि, और पाकिस्तानी युद्धकैदीयोंको परत किया उसको क्षम्य मान सकते थे. पाकिस्तानके उपर पेनल्टी नहीं लगायी, खर्चा वसुल नहीं किया उसको भी लोग भूल जाते.

बंग्लादेशमें ३० लाख हिन्दुओंकी कत्ल किसने छूपाया?

बंग्लादेशके अंदर पाकिस्तानकी सेनाने  ४०लाख लोगोंकी हत्या की थी इनमें ३० लाख हिन्दु थे १० लाख मुस्लिम थे. इन्दिरा गांधी जब भूट्टोके साथ सिमलामें बैठी थी तब क्या उसको इस तथ्य ज्ञात नहीं था? वास्तवमें उसको सबकुछ मालुम था. तो भी उसने न तो बंग्लादेशके साथ कोई भारतके श्रेय में कोई अनुबंध (एग्रीमेन्ट) किया न तो पाकिस्तानके साथ कोई भारतीय हितमें कोई अनुबंध किया. इतना ही नहीं, एक करोड निर्वाश्रित जो भारतमें आ गये थे उनको वापस भेजनेके बारेमें प्रावधानवाला कोई भी अनुबंध किसीके साथ नहीं किया.

उस समय आतंकवाद भारतमें तो नहीं था. भारतके बाहर तो था ही. प्रधानमंत्री होनेके नाते और “भारतीय गुप्तचर सेवा” के आधार पर भारतके बाहर तो अति उग्रतावाली आतंकी गतिविधियां  अस्तित्वमें थीं ही. वे प्रवृत्तियां कहाँ कहाँ अपना विस्तार बढा सकती है वह भी प्रधानमंत्रीको अपने बुद्धिमान परामर्शदाताओंसे (एड्वाईज़रोंसे)   मिलती ही रहेती है. यह तो आम बात है. किन्तु इन्दिराने भारतके हितकी उपेक्षा करके भूट्टो की यह बात मान ली “यदि मैं पाकिस्तान अधिकृत काश्मिरकी समस्या आपके साथ हल कर दूं और तत्‌ पश्चात्‍ मेरी यदि हत्या हो जाय तो उस डील का क्या मतलब.” फिर इन्दिराने “इस मसलेको आपसमें वार्ता द्वारा ही हल करना” ऐसा अनुबंध मान लिया. इसका भी क्या लाभ हुआ. पाकिस्तानने आतंकीओ द्वारा और कई समस्याएं उत्पन्न की. सिमला अनुबंधन तो पप्पु ही मान्य कर सकता है.  

 राजिव गांधी ने पीएम पदका स्विकार करके, श्री लंकाके आंतरिक हस्तक्षेप करके और शाहबानो न्यायिक निर्णयको निरस्त्र किया यह बात ही उसका पप्पुत्त्व सिद्ध किया.

सोनिया, राहुल और प्रियंका का पप्पुत्त्व सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं.

यह पप्पुत्त्वकी महामारी ममता, मुलायम, लालु, शरद पवार … आदि कोंगीके सहयोगी पक्षोमें ही नहीं लेकिन बीजेपीके सहयोगी शिवसेनामें भी फैली है.

शिवसेनाका पप्पुत्व तो शिवसेना अपने सहयोगी बीजेपी के विरुद्ध निवेदन करके सिद्ध करता ही रहेता है.

उद्धव ठाकरेका क्या योगदान है? भारतके हितमें उसमें क्या किया है? यह उद्धव ठाकरे अपने फरजंद आदित्यको आगे करता है. आदित्यका क्या योगदान है? उसका अनुभव क्या है? क्या किसीने कहा भी है कि वह आदित्य के कारण चूनाव जीता है? शिवसेना स्वयं अपने कुकर्मोंके कारण मरणासन्न है किन्तु वह भी कोंगीकी तरह पगला गया है. चूनावमें शिवसेनाकी सफलता  अधिकतम ४५ प्रतिशत है. जब की बीजेपीकी सफलता ६५ प्रतिशत है.

“५०:५०” का रहस्य क्या है?

५० % मंत्री पद बीजेपीके पास और ५०% मंत्री पद शिवसेनाके पास रहेगा यदि दोनोंको समान बैठक मिली. किन्तु शिवसेनाको तो बीजेपीसे आधी से भी कम बैठकें मिली. और फिर भी उसको चाहिये मुख्य मंत्रीपद. यह तो “कहेता भी दिवाना और सूनता भी दिवाना” जैसी बात हुई. गठ बंधनको जो घाटा हुआ उसमें शिवसेना जीम्मेवार है. उसका हक्क तो १/३ मंत्री पद पर भी नहीं बनता है.

शिवसेना के विरुद्ध क्या क्या मुद्दे जाते है.

शिवसेनाका साफल्य केवल ४० प्रतिशत है. मतलब वह तृतीय कक्षामें पास हुआ है.

बीजेपीका साफल्य ६५% है. मतलब विशिष्ठ योग्यताके समकक्ष है.

बीजेपी उसको ५० प्रतिशत मंत्रीपद देनेको तयार है. लेकिन शिवसेना को तो इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री पद भी चाहिये.

मतलब की तृतीय कक्षामें पास होनेवाला आचार्य बनना चाहता है.

इतना ही नहीं किन्तु शिवसेना अपने पक्षके वंशवादी प्रमुखकी संतान को आचार्य बनाना चाह्ता है.

पप्पुके आगे पप्पु, पप्पुके पीछे पप्पु बोले कितने   पप्पु?

पप्पुको डीरेक्ट हिरो बना दो

क्या किया जाय?

शिवसेना के आदित्य को मुख्य मंत्री के बनानेके लिये = शिवसेना+कोंगी+एनसीपी

शिवसैनी पप्पुको पप्पुकी कोंगीका और शरदकी कोंगीका सहयोग लेके मुख्य मंत्री और सरकार बनाने दो. शिवसैनी पप्पुको भी पता चल जायेगा कितनी बार वीस मिलानेसे एक सौ बनता है (गुजरातीमें मूँहावरा है “केटला वीसे सो थाय” तेनी खबर पडशे.)

शिरीष मोहनलाल दवे

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“वीर सावरकर”का कोंगीने “सावरकर” कर दिया यह है उसका पागलपन.

“वीर सावरकर”का कोंगीने “सावरकर” कर दिया यह है उसका पागलपन.

Savarakar

जब हम “कोंगी” बोलते है तो जिनका अभी तक कोंगीके प्रति भ्रम निरसन नहीं हुआ है और अभी भी उसको स्वातंत्र्यके युद्धमें योगदान देनेवाली कोंग्रेस  ही समज़ते, उनके द्वारा प्रचलित “कोंग्रेस” समज़ना है. जो लोग सत्यकी अवहेलना नही कर सकते और लोकतंत्रकी आत्माके अनुसार शब्दकी परिभाषामे मानते है उनके लिये यह कोंग्रेस पक्ष,  “इन्दिरा नहेरु कोंग्रेस” [कोंग्रेस (आई) = कोंगी = (आई.एन.सी.)] पक्ष है.

कोंगीकी अंत्येष्ठी क्रिया सुनिश्चित है.

“पक्ष” हमेशा एक विचार होता है. पक्षके विचारके अनुरुप उसका व्यवहार होता है. यदि कोई पक्षके विचार और आचार में द्यावा-भूमिका  अंतर बन जाता है तब, मूल पक्षकी मृत्यु होती है. कोंग्रेसकी मृत्यु १९५०में हो गयी थी. इसकी चर्चा हमने की है इसलिये हम उसका पूनरावर्तन नहीं करेंगे.

पक्ष कैसा भी हो, जनतंत्रमें जय पराजय तो होती ही रहेती है. किन्तु यदि पक्षके उच्च नेतागण भी आत्ममंथन न करे, तो उसकी अंन्त्येष्ठी सुनिश्चित है.

परिवर्तनशीलता आवकार्य है.

परिवर्तनशीलता अनिवार्य है और आवकार्य भी है. किन्तु यह परिवर्तनशीलता सिद्धांतोमें नहीं, किन्तु आचारकी प्रणालीयोंमें यानी कि, जो ध्येय प्राप्त करना है वह शिघ्रातिशिघ्र कैसे प्राप्त किया जाय? उसके लिये जो उपकरण है उनको कैसे लागु किया जाय? इनकी दिशा, श्रेयके प्रति होनी चाहिये. परिवर्तनशीलता सिद्धांतोसे विरुद्धकी दिशामें नहीं होनी चाहिये.

कोंगीका नैतिक अधःपतनः

नहेरुकालः

नीतिमत्ता वैसे तो सापेक्ष होती है. नहेरुका नाम पक्षके प्रमुखके पद पर किसी भी  प्रांतीय समितिने प्रस्तूत नहीं किया था. किन्तु नहेरु यदि प्रमुखपद न मिले तो वे कोंग्रेसका विभाजन तक करनेके लिये तयार हो गये थे. ऐसा महात्मा गांधीका मानना था. इस कारणसे महात्मा गांधीने सरदार पटेलसे स्वतंत्रता मिलने तक,  कोंग्रेस तूटे नहीं इसका वचन ले लिया था क्योंकि पाकिस्तान बने तो बने किन्तु शेष भारत अखंड रहे वह अत्यंत आवश्यकता.

जनतंत्रमें जनसमूह द्वारा स्थापित पक्ष सर्वोपरि होता है क्यों कि वह एक विचारको प्रस्तूत करता है. जनतंत्रकी केन्द्रीय और विभागीय समितियाँ  पक्षके सदस्योंकी ईच्छाको प्रतिबिंबित करती है. जब नहेरुको ज्ञात हुआ कि किसीने उनके नामका प्रस्ताव नहीं रक्खा है तो उनका नैतिक धर्म था कि वे अपना नाम वापस करें. किन्तु नहेरुने ऐसा नहीं किया. वे अन्यमनस्क चहेरा बनाके गांधीजीके कमरेसे निकल गये.

यह नहेरुका नैतिकताका प्रथम स्खलन या जनतंत्रके मूल्य पर प्रहार  था. तत्‌ पश्चात तो हमे अनेक उदाहरण देखने को मिले. जो नहेरु हमेशा जनतंत्रकी दुहाई दिया करते थे उन्होंने अपने मित्र शेख अब्दुल्लाको खुश रखने के लिये अलोकतांत्रिक प्रणालीसे अनुच्छेद ३७० और ३५ए को संविधानमें सामेल किया था और इससे जो जम्मु-कश्मिर, वैसे तो भारत जैसे जनतांत्रिक राष्ट्रका हिस्सा था, किन्तु वह स्वयं  अजनतांत्रिक बन गया.

आगे देखो. १९५४में जब पाकिस्तानके राष्ट्रपति  इस्कंदर मिर्ज़ाने, भारत और पाकिस्तानका फेडरल युनीयन बनानेका प्रस्ताव रक्खा तो नहेरुने उस प्रस्तावको बिना चर्चा किये, तूच्छता पूर्वक नकार दिया. उन्होंने कहा कि, भारत तो एक जनतांत्रिक देश है. एक जनतांत्रिक देशका, एक सरमुखत्यारीवाले देशके साथ युनीयन नहीं बन सकता. और उसी नहेरुने अनुच्छेद ३७० और अनुच्छेद ३५ए जैसा प्रावधान संविधानमें असंविधानिक तरिकेसे घुसाए दिये थे.

जन तंत्र चलानेमें क्षति होना संभव है. लेकिन यदि कोई आपको सचेत करे और फिर भी उसको आप न माने तो उस क्षतिको क्षति नहीं माना जाता, किन्तु उसको अपराध माना जाता है.

नहेरुने तीबट पर चीनका प्रभूत्त्व माना वह एक अपराध था. वैसे तो नहेरुका यह आचार और अपराध विवादास्पद नहीं है क्योंकि उसके लिखित प्रमाण है.

चीनकी सेना भारतीय सीमामें अतिक्रमण किया करें और संसदमें नहेरु उसको नकारते रहे यह भी एक अपराध था. इतना ही नहीं सीमाकी सुरक्षाको सातत्यतासे अवहेलना करे, वह भी एक अपराध है. नहेरुके ऐसे तो कई अपराध है.

इन्दिरा कालः

इन्दिरा गांधीने तो प्रत्येक क्षेत्रमें अपराध ही अपराध किये है. इन अपराधों पर तो महाभारतसे भी बडी पुस्तकें लिखी जा सकती है. १९७१में भारतीयसेनाने जो अभूतपूर्व  विजय पायी थी उसको इन्दिराने सिमला करार के अंतर्गत घोर पराजयमें परिवर्तित कर दिया था. वह एक घोर अपराध था. इतना ही नहीं लेकिन जो पी.ओ.के. की भूमि, सेनाने  प्राप्त की थी उसको भी   पाकिस्तानको वापस कर दी थी, यह भारतीय संविधानके विरुद्ध था. इन्दिरा गांधीने १९७१में जब तक पाकिस्तानने भारतकी हवाई-पट्टीयों पर आक्रमण नहीं किया तब तक आक्रमणका कोई आदेश नहीं दिया था. भारतीय सेनाके पास, पाकिस्तानके उपर प्रत्याघाती आक्रमण करनेके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं था. यह बात कई स्वयंप्रमाणित विद्वान लोग समज़ नहीं पाते है.

राजिव युगः

राजिव गांधीका पीएम-पदको स्विकारना ही उसका नैतिक अधःपतन था. उसकी अनैतिकताका एक और प्रमाण उसके शासनकालमें सिद्ध हो गया. बोफोर्स घोटालेमें स्वीस-शासन शिघ्रकार्यवाही न करें ऐसी चीठ्ठी लेके सुरक्षा मंत्रीको स्वीट्झर्लेन्ड भेजा था. यही उसकी अनीतिमत्ताको सिद्ध करती है.

सोनिया-राहुल युगः

इसके उपर चर्चाकी कोई आवश्यकता ही नहीं है. ये लोग अपने साथीयोंके साथ जमानत पर है. जिस पक्षके शिर्ष नेतागण ही जमानत पर हो उसका क्या कहेना?

कोंगीका पागलपनः

पागलपन के लक्षण क्या है?

प्रथम हमे समज़ना आवश्यक है कि पागलपन क्या है.

पागलपन को संस्कृतमें उन्माद कहेते है. उन्मादका अर्थ है अप्राकृतिक आचरण.

अप्राकृतिक आचारण. यानी कि छोटी बातको बडी समज़ना और गुस्सा करना, असंदर्भतासे ही शोर मचाना, कपडोंका खयाल न करना, अपनेको ही हानि करना, गुस्सेमें ही रहेना, हर बात पे गुस्सा करना …. ये सब उन्मादके लक्षण है.

कोंगी भी ऐसे ही उम्नादमें मस्त है.

अनुच्छेद ३७० और ३५ए को रद करने की मोदी सरकारकी क्रिया पर भी कोंगीयोंका प्रतिभाव कुछ पागल जैसा ही रहा है.    

यदि कश्मिरमें अशांति हो जाती तो भी कोंगीनेतागण अपना उन्माद दिखाते. कश्मिरमें अशांति नहीं है तो भी वे कश्मिरीयत और जनतंत्र पर कुठराघात है ऐसा बोलते रहेते है. अरे भाई १९४४से कश्मिरमें आये हिन्दुओंको मताधिकार न देना, उनको उनकी जातिके आधार पर पहेचानना और उसीके आधार पर उनकी योग्यताको नकारके उनसे व्यवसायसे वंचित रखना और वह भी तीन तीन पीढी तक ऐसा करना यह कौनसी मानवता है? कोंगी और उसके सहयोगी दल इस बिन्दुपर चूप ही रहेते है.

खूनकी नदियाँ बहेगी

जो नेता लोग कश्मिरमें अनुच्छेद ३७० और ३५ए को हटाने पर खूनकी नदियाँ बहानेकी बातें करते थे और पाकिस्तानसे मिलजानेकी धमकी देते थे, उनको तो सरकार हाउस एरेस्ट करेगी ही. ये कोंगी और उसके सांस्कृतिक सहयोगी लोग जनतंत्रकी बात करने के काबिल ही नहीं है. यही लोग थे जो कश्मिरके हिन्दुओंकी कत्लेआममें परोक्ष और प्रत्यक्ष रुपसे शरिक थे. उनको तो मोदीने कारावास नहीं भेजा, इस बात पर कोंगीयोंको और उनके सहयोगीयोंको मोदीका  शुक्रिया अदा करना चाहिये.

सरदार पटेल वैसे तो नहेरुसे अधिक कदावर नेता थे. उनका स्वातंत्र्यकी लडाईमें और देशको अखंडित बनानेमें अधिक योगदान था. नहेरुने सरदार पटेलके योगदानको महत्त्व दिया नहीं. नहेरुवंशके शासनकालमें नहेरुवीयन फरजंदोंके नाम पर हजारों भूमि-चिन्ह (लेन्डमार्क), योजनाएं, पुरस्कार, संरचनाएं बनाए गयें. लेकिन सरदार पटेल के नाम पर क्या है वह ढूंढने पर भी मिलता नहीं है.

अब मोदी सराकार सरदार पटेलको उनके योगदानका अधिमूल्यन कर रही है तो कोंगी लोग मोदीकी कटू आलोचना कर रहे है. कोंगीयोंको शर्मसे डूब मरना चाहिये.

महात्मा गांधी तो नहेरुके लिये एक मत बटोरनेका उपकरण था. कोंगीयोंके लिये जब मत बटोरनेका परिबल और गांधीवादका परिबल आमने सामने सामने आये तब उन्होंने मत बटोरनेवाले परिबलको ही आलिंगन दिया है. शराब बंदी, जनतंत्रकी सुरक्षा, नीतिमत्ता, राष्ट्रीय अस्मिताकी सुरक्षा, गौवधबंदी … आदिको नकारने वाली या उनको अप्रभावी करनेवाली कोंगी ही रही है.

कोंगी की अपेक्षा नरेन्द्र मोदी की सरकार, गांधी विचार को अमली बनानेमें अधिक कष्ट कर रही है. कोंगीको यह पसंद नहीं.

कोंगी कहेता है

गरीबोंके बेंक खाते खोलनेसे गरीबी नष्ट नहीं होनेवाली है,

संडास बनानेसे लोगोंके पेट नहीं भरता,

स्वच्छता लाने से मूल्यवृद्धि का दर कम नहीं होता,

हेलमेट पहननेसे भी अकस्मात तो होते ही है,

कोंगी सरकारके लिये तो खूलेमें संडास जाना समस्या ही नहीं थी,

कोंगी सरकारके लिये तो एक के बदले दूसरेके हाथमें सरकारी मदद पहूंच जाय वह समस्या ही नहीं थी,

कोंगी सरकारके लिये तो अस्वच्छता समस्या ही नहीं थी,

कोंगीके सरकारके लिये तो कश्मिरी हिन्दुओंका कत्लेआम, हिन्दु औरतों पर अत्याचार, हिन्दुओंका लाखोंकी संख्यामें बेघर होना, कश्मिरी हिन्दुओंको मताधिकार एवं मानव अधिकारसे से वंचित होना समस्या ही नहीं थी, दशकों से भी अधिक कश्मिरी हिन्दु निराश्रित रहे, ये कोंगी और उनके सहयोगी सरकारोंके लिये समस्या ही नहीं थी, अमरनाथ यात्रीयोंपर आतंकी हमला हो जाय यह कोंगी और उसकी सहयोगी सरकारोंके लिये समस्या नहीं थी, उनके हिसाबसे उनके शासनकालमें  तो कश्मिरमें शांति और खुशहाली थी,

आतंक वादमें हजारो लोग मरे, वह कोंगी सरकारोंके लिये समस्या नहीं थी,

करोडों बंग्लादेशी और पाकिस्तानी आतंकवादीयोंकी घुसपैठ, कोंगी सरकारोंके लिये समस्या नहीं थी,

कोंगी और उनके सहयोगीयोंके लिये भारतमें विभाजनवादी शक्तियां बलवत्तर बनें यही एजन्डा है. बीजेपीको कोमवादी कैसे घोषित करें, इस पर कोंगी अपना सर फोड रही है?

मध्य प्रदेशकी कोंगी सरकारने वीर सावरकरके नाममेंसे वीर हटा दिया.

वीर सावरकर आर एस एस वादी था. इस लिये वह गांधीजीकी हत्याके लिये जीम्मेवार था. वैसे तो वीर सावरकर उस आरोपसे बरी हो गये थे. और गोडसे तो आरएसएसका सदस्य भी नहीं था. न तो आर.एस.एस. का गांधीजीको मारनेका कोई एजन्डा था, न तो हिन्दुमहासभाका ऐसा कोई एजन्डा था. अंग्रेज सरकारने उसको कालापानीकी सज़ा दी थी. वीर सावरकरने कभी माफी नहीं मांगी. सावरकरने तो एक आवेदन पत्र दिया था कि वह माफी मांग सकता है यदि अंग्रेज सरकार अन्य स्वातंत्र्य सैनानीयोंको छोड दें और केवल अपने को ही कैदमें रक्खे. कालापानीकी सजा एक बेसुमार पीडादायक मौतके समान थी. कोंगीयोंको ऐसी मौत मिलना आवश्यक है.

वीर सावरकर महात्मा गांधीका हत्यारा है क्यों कि उसका आर.एस.एस.से संबंध था. या तो हिन्दुमहासभासे संबंध था. यदि यही कारण है तो कोंगी आतंकवादी है, क्यों कि गुजरातके दंगोंका मास्टर माईन्ड कोंग्रेससे संलग्न था. कोंगी नीतिमताहीन है क्यों कि उसके कई नेता जमानत पर है, कोगीके तो प्रत्येक नेता कहीं न कहीं दुराचारमे लिप्त है. क्या कोंगीको कालापानीकी सज़ा नहीं देना चाहिये. चाहे केस कभी भी चला लो.

आज अंग्रेजोंका न्यायालय भारत सरकारसे पूछता है कि यदि युके, ९००० करोड रुपयेका गफला करनेवाला माल्याका प्रत्यार्पण करें तो उसको कारावासमें कैसी सुविधाएं होगी? कोंगीयोंने दंभ की शिक्षा अंग्रेजोंसे ली है.

दो कौडीके राजिव गांधी और तीन कौडीकी इन्दिरा नहेरु-गांधीको, बे-जिज़क भारत रत्न देनेवाली कोंगीको वीर सावरकरको भारत रत्नका पुरष्कार मिले उसका विरोध है. यह भी एक विधिकी वक्रता है कि हमारे एक वार्धक्यसे पीडित मूर्धन्य का कोंगीको अनुमोदन है. यह एक दुर्भाग्य है.

वीर सावरकर एक श्रेष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी थे. उनका त्याग और उनकी पीडा अकल्पनीय है. सावरकरकी महानताकी उपेक्षा सीयासती कारणोंके फर्जी आधार पर नहीं की जा सकती.

कोंगीके कई नेतागण पर न्यायालयमें मामला दर्ज है. उनको कठोरसे कठोर यानी कि, कालापानीकी १५ सालकी सज़ा करो फिर उनको पता चलेगा कि वे स्वयं कितने डरपोक है.

कोंगी लोग कितने निम्न कोटीके है कि वे सावरकरका त्याग और पीडा समज़ना ही नहीं चाहते. ऐसी उनकी मानसिकता दंडनीय बननी चाहिये है.  

हमारे उक्त मूर्धन्यने उसमें जातिवादी (वर्णवादी तथा कथित समीकरणोंका सियासती आधार लिया है)

“महाराष्ट्रमें सभी ब्राह्मण गांधीजी विरोधी थे और सभी मराठा (क्षत्रीय) कोंग्रेसी थे. पेश्वा ब्राह्मण थे और पेश्वाओंने मराठाओंसे शासन ले लिया था इसलिये मराठा, ब्राह्मणोंके विरोधी थे. अतः मराठी ब्राह्मण गांधीके भी विरोधी थे. विनोबा भावे और गोखले अपवाद थे. १९६०के बाद कोई भी ब्राह्मण महाराष्ट्रमें मुख्य मंत्री नहीं बन सका. साध्यम्‌ ईति सिद्धम्‌” मूर्धन्य उवाच

यदि यह सत्य है तो १९४७-१९६०के दशकमें ब्राह्मण मुख्य मंत्री कैसे बन पाये. वास्तवमें घाव तो उस समय ताज़ा था?

१८५७के संग्राममें हिन्दु और मुस्लिम दोनों सहयोग सहकारसे संमिलित हो कर बिना कटूता रखके अंग्रेजोंके सामने लड सकते थे. उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रीयोंके बीच भी कडवाहट तो रह नहीं सकती. औरंगझेब के अनेक अत्याचार होते हुए भी शिवाजीकी सेनामें मुस्लिम सेनानी हो सकते थे तो मराठा और ब्राह्मणमें संघर्ष इतना जलद तो हो नहीं सकता.

“लेकिन हम वीर सावरकरको नीचा दिखाना चाह्ते है इसलिये हम इस ब्राह्मण क्षत्रीयके भेदको उजागर करना चाहते है”

स्वातंत्र्य सेनानीयोंके रास्ते भीन्न हो सकते थे. लेकिन कोंग्रेस और हिंसावादी सेनानीयोंमें एक अलिखित सहमति थी कि एक दुसरेके मार्गमें अवरोध उत्पन्न नहीं करना और कटूता नहीं रखना. यह बात उस समयके नेताओंको सुविदित थी. गांधीजी, भगतसिंघ, सावरकर, सुभाष, हेगडेवार, स्यामाप्रसाद मुखर्जी … आदि सबको अन्योन्य अत्यंत आदर था. अरे भाई हमारे अहमदाबादके महान गांधीवादी कृष्णवदन जोषी स्वयं भूगर्भवादी थे. हिंसा-अहिंसाके बीचमें कोई सुक्ष्म विभाजन रेखा नहीं थी. सारी जनता अपना योगदान देनेको उत्सुक थी.

हाँ जी, साम्यवादीयोंका कोई ठीकाना नहीं था. ये साम्यवादी लोग रुसके समर्थक रहे और अंग्रेजके विरोधी रहे. जैसे ही हीटलरने रुस पर हमला किया तो वे अंग्रेज  सरकारके समर्थक बन गये. यही तो साम्यवादीयोंकी पहेचान है. और यही पहेचान कोंगीयोंकी भी है.

शिरीष मोहनलाल दवे

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एक गठबंधन नहेरुवीयन कोंग्रेसके विरुद्ध  और एक गठबंधन बीजेपीके विरुद्ध

केन्द्रीय स्तर पर गठ बंधन सर्व प्रथम १९७१में हुआ.

१९६७के  पहेले मोरारजी देसाई के पास कोई पद नहीं था. लाल बहादुर शास्त्रीके अवसानके बाद लोकसभाके नेताका चूनाव हूआ. मोरारजी देसाईकेे पास  कोई मंत्रालय नहीं था.  उन्होने प्रधानमंत्रीके प्रत्याषी के लिये आवेदन दिया और वे १६९ मत ले आये. इससे केन्द्रीय कारोबारी चकित हो गयी. केन्द्रीय कारोबारी तो उनको अधिकसे अधिक ६९ मत मिलेंगे ऐसा मानती थी. उस समय कोंग्रेस संसदमें एक विराट पक्ष था. १९६७के चूनावमें कोंग्रेस संसदमें काफि कमजोर हो गई थी. मोरारजी देसाई एक सशक्त नेता थे. तो उनको मंत्री बनाना जरुरी था.

१९६७ के चूनावके बाद  विपक्ष का गठबंधनका विचार सर्व प्रथम डॉ. राममनोहर लोहियाको आया था. उन्होनें कहा कि (नहेरुवीयन) कोंग्रेस तब तक राज करकर सकती है जब तक विपक्ष चाहे. इसका अर्थ यह था कि विपक्ष यदि चाहे तो एक जूट होकर कोंग्रेसको हरा सकता है. क्यों कि, कोंग्रेसको ४२% के अंदर मत मिले थे. और जो गठबंधन कर सके ऐसे पक्ष और वैसे ही कुछ अपक्ष मिल जाय तो (साम्यवादी पक्षोंको छोड कर भी) विपक्षको ४२% से अधिक मत मिल सकते है. विपक्ष एकजूट न होनेके कारण कोंग्रेसको बहुमत मिलता है. १९६७के चूनावमें विरोध पक्ष विभक्त होने के कारण और ४२%से कम प्रतिशत मत मिलने पर भी  कोंग्रेस बहुमत सीटें २८३   प्राप्त कर ली थी. वैसे ये संख्या  बहुमतसे थोडी ही अधिक थी. विपक्षको २३७ सीटें मिली थी जिसमें जिसमेंसे साम्यवादीयोंकी ४२ सीटें को यदि छोड दें तो १९५ सीटें बनती थी.

जब १९६९में नहेरुवीयन कोंग्रेसका विभाजन हुआ तो कोंग्रेस (ओ) की ६५ सीटें विपक्षमें आ गई. और नहेरुवीयन कोंग्रेसकी सीटें २८३-६५=२१८ हो गई.  लेकिन इन्दिरा गांधीने साम्यवादी पक्षोंका, कुछ पीएसपी के संसद सदस्योंका, अकालीदल, डीएमके, रिपब्लीकन, अपक्ष आदि पक्काषोंके सदस्योंका सहारा लेके बहुमत जारी रक्खा. लेकिन यह गठबंधन अधिक चलनेवाला नहीं था. इसलिये १९७१में चूनाव घोषित किया. लेकिन ये दो वर्षके अंतरर्गत कोंग्रेस(ओ)मेंसे आधे लोग इन्दिराके गुटमें आगये थे.

ग्रान्ड एलायन्स

१९७१के चूनावमें विपक्षका गठबंधन हुआ, जिसको अखबार वालोंने ग्रान्ड एलायन्स नाम दिया. इसमें कोंग्रेस (ओ), जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष, पीएसपी, संयुक्त समाजवादी पक्ष समाविष्ट थे. ये लोग छोटे छोटे कई पक्षोंको गठबंधनमें सामील होनेको मना नहीं सकें.

इस चूनावमें सबसे महत्त्वकी भूमिका अखबारवालोंने निभायी. जो लगातार बेंकोका राष्ट्रीय करण, महाराजाओंके प्रीवीपर्सकी नाबुदीको और पक्षमें सीन्डीकेटके वर्चस्वको इन्दिरा गांधीने कैसे नष्ट किया और अपने प्रत्याषीको राष्ट्रप्रमुखके चूनावमें कैसे सिफत पूर्वक हराया  … इन सब बातोंकोआवश्यकतासे कहीं अधिक ही प्रसिद्धि दे रहे थे. वैसे तो कोंग्रेसके प्रत्याषीके विरुद्ध प्रचार करनेमें इन्दिराके ईशारे पर कई सारी बिभत्स बातों वाले पेम्फ्लेट बांटे गये थे, उसका विवरण हम अभी नहीं करेंगे.  थोडा जातिवाद भी था. 

इनबातोंको छोड देवें और १९७१के गठबंधन की बात करें तो मीडीया प्रचारके कारण इन्दिरा कोंग्रेसकी जीत हुई.

इन सबको मिलाके इन्दिरा गांधीकी कोंग्रेसको ४४ % मत मिले.

गठबंधनको २४% मत मिले.  और गठबंधनके सभी पक्षोंकी सीटें कम हो गई. बडा लाभ इन्दिरा कोंग्रेसको हुआ और कुछ फायदा छोटे छोटे पक्षोंको हुआ.

इन्दिरा कोंग्रेसको  ३५२ सीटें मिलीं

गठबंधनको ५१ सीटें मिलीं

साम्यवादीयोंको ४८   सीटें मिलीं

(साम्यवादीयोंने जहां पर खुदका प्रत्याशी नहीं था वहा पर इन्दिरा कोंग्रेसका समर्थन किया था)

छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष और अपक्षोंको ६७  सीटें मिलीं.

विपक्षकी हारका कारण क्या था?

(१) क्या विपक्ष लोकप्रिय नहीं था?

विपक्ष अतिलोकप्रिय था. उनके प्रवचनको लोग आदर पूर्वक सूनते थे.

(२) क्या विपक्षमें उच्च कोटीके नेता नहीं थे?

विपक्षके नेता अत्यंत उच्च कोटीके थे. स्वातंत्र्य संग्राम में उनका बडा योगदान रहा था. उनकी अपेक्षामें इन्दिरा गांधीका योगदान, न के बराबर था. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कामराज, कमलापती त्रीपाठी, मोरारजी देसाई, मनुभाई शाह, अतुल्य घोष, पटनायक, एच.एम.पटेल, सादोबा पाटिल, मधु दन्डवते, जोर्ज फर्नन्डीस, मधु लिमये, दांडॅकर आदि कई बडे नाम वाले विपक्षी नेता थे.

(३) क्या विपक्ष स्वकेद्री था?

कोई भी विपक्षी नेता किसी भी प्रकारसे स्वकेन्द्री नहीं थे.

(४) क्या विपक्ष सत्ताका लालची था?

मोरारजी देसाईको और सीन्डीकेटके नेताओं पर इन्दिरा कोंग्रेसवाले ऐसा आरोप लगाते थे. लेकिन उन्होंने कभी गैरकानूनी तरीके अपनाये नहीं थे. संयुक्त कोंग्रेसके समयमें केन्द्रस्थ कारोबारी बहुमतसे निर्णय लेती थीं. यह प्रणाली कोंग्रेसके संविधान और जनतंत्रके अनुरुप थी.

अन्य नेताओंके बारेमें यदि कुछ कहें तो सत्ता तो उनको  कभी मिली ही नहीं थी. और उनका ऐसा कोई व्यवहार नहीं था कि उनके उपर ऐसा अरोप लग सके.

(५) क्या विपक्ष वंशवादी था?

स्वातंत्र्य संग्रामके नेतागण इस समय विद्यमान थे. इसलिये ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता था.

(६) क्या विपक्षने गैर कानूनी तरीके अपनाये थे?

विपक्ष संपूर्ण रीतसे कानूनका आदर करता था. वास्तवमें ऐसे आरोप तो इन्दिराके उपर और उसकी कोंग्रेसके नेता पर लग रहे थे.

(७) क्या विपक्षके नेताओंकी भूतकालकी कार्यवाही कलंकित थी?

विपक्षके नेताओंका भूतकाल उज्वल था. और सब लोगोंने एक या दुसरे समयमें गांधीजीके साथ काम किया था और अन्य विपक्षी नेता आई.सी.एस. अफसर रह चूके थे.

(८) क्या विपक्षके नेताओंका समाजके प्रति कोई योगदान नहीं था?

आम जनताके हितमें और देशके हितमें वे सब संसदमें सक्रीय रहेते थे. जो लोग अविभक्त कोंग्रेसमें थे उनका अपने विभागके प्रति अच्छा योगदान रहा था. यदि खराब और विवादास्पद रहा हो तो वह नहेरुका खुदके मंत्रालयका कार्य और उनके मित्र वी.के. मेननके संरक्षण मंत्रालयका काम कमजोर रहा था जिनकी विदेश नीति और संरक्षण नीतिके कारण  आज भी भारतको भूगतना पड रहा है.

तो फिर इन्दिरा गांधी जीती कैसे?

(१) जब अविभक्त कोंग्रेसका विभाजन हुआ तो जो कोंग्रेसके जो संगठन कार्यालय थे उनके अधिकतर कर्मचारी और अन्य नेता इन्दिरा गांधीके समर्थनमें रहे.

इसमें अपवाद था   गुजरात. क्यों कि गुजरातमें मोरारजी देसाई का संगठन सक्षम रहा था. अन्य सब जगह जो क्षेत्रीय नेतागण थे वे कोंग्रेसके नामपर ही चूनाव जीतते थे.

(२) देशके युवा वर्गने  कभी ऐसा उच्चस्तरीय सियासती विखवाद देखा ही नहीं था.

(३) इन्दिरा गांधीका कहेना था कि मेरे पिता तो देशके लिये बहूत कुछ करना चाहते थे लेकिन ये बुढे लोग उनको करने नहीं देते थे. वैसे तो किसी समाचार माध्यमने या तो विवेचकोंने इसका विवरण इन्दिरा गांधीसे पूछने योग्य समज़ा नहीं. और समाचार माध्यम भी संरक्षणकी क्षतियोंको भी कोंग्रेस(ओ)की क्षति मानता था और मनवाता था क्यों कि केन्द्रीय  मंत्रीमंडलका निर्णय सामुहिक होता है.

(४) अविभक्त कोंग्रेसको जो आर्थिक दान मिलता था वह प्रान्तीय (राज्यका) सर्वोच्च नेता द्वारा संचित होता था और उसका वहीवट भी प्रान्तका सर्वोच्च नेता ही करता था. लेकिन इन्दिरा गांधीने उस दान और वहीवटको अपने हाथमें ले लिया.

(५) बेंकोंका जो राष्ट्रीयकरण हुआ तो इससे इन्दिरा कोंग्रेसके स्थानिक और कनिष्ठ नेताओंकी सिफारिस पर निम्नस्तरके लोगोंको ऋण मिलना चालु हो गया, और उसमें भी स्थानिक कनिष्ठ नेता अपना कमीशन रखके करजदारको कहेता था कि यह कर्ज परत करना आवश्यक नहीं है. और इस प्रकार शासक पक्षका बेंकोंके वहीवटमें हस्तक्षेप बढ गया और बढता ही गया. और यह बात एक प्रणाली बन गया. जो अभी अभी जनता बेंकोके  एन.पी.ए.के विषयमें जो कौभाण्ड के किस्से से अवगत हो रही है, उनके बीज और उनकी जडें १९६८में शुरु होई. फर्जी नामवाला सीलसीला भी चालु हो गया था.

(६) नहेरुने आम जनताको शिक्षित बनानेमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी. इसलिये आम जनता, ईन्दिरा-प्रवाहमें आ जाती थी.  

(७) इन्दिरा गांधी सत्ता पर थी और उस समय सरकारी अफसर गवर्नमेंटको कमीटेड रहेते थे क्यों कि नेताओमें और खास करके उच्च स्तरके नेताओमें भ्रष्टाचार व्यापक रुपसे नहीं था.   

(८) इस इन्दिरा-प्रवाहको  प्रवाह किसने बनाया?  राष्ट्रप्रमुखके चूनावमें अविभक्त कोंग्रेसके सूचित प्रत्याषी संजीव रेड्डीके विरुद्ध इन्दिराके सूचित प्रत्याषी वीवी गिरीके विजयकी भारतके विद्वानोंने और विवेचकोंने, प्रशंसा की थी इस कारणसे जनताको इन्दिरा गांधी सही लगी. कुछ लोग अन्यमनस्क भी हो गये.

परिणाम स्वरुप क्या हुआ? विधिकी वक्रता

सबकुछ मिलाके इन्दिरा गांधीके पक्षकी विजय हुई.

सीन्डीकेटकी हार हुई. कोंग्रेस (ओ) की सिर्फ मोरारजी देसाईके गुजरातमें जित हुई वह भी सीमित जीत हुई. अन्य पक्ष भी सिकुडकर रह गये.

अपने पक्षके प्रत्याषीको मत न दे के, अन्य पक्षके प्रत्याषीको मत देना दिलवाना, अपने स्वार्थको ही देखना, पक्षांतर करना “आया राम गया राम”, पैसोंकी हेराफेरी करना, हवामें बात करना, जूठे आरोप लगाना, अफवाहें फैलाना, कुछ भी बोल देना और अंतमें “जो जीता वह सिकंदर” … ऐसी अनीतियोंको  विद्वानोंने और विवेचकोंने स्विकृति दी और प्रमाणित भी कर दी. यह एक विधिकी वक्रता थी.

बीना कोई सबूत अपने पिताके सहयोगीयों पर बे बुनियाद आरोप लगाना, पूर्व पाकिस्तानसे आये हिन्दीभाषी मुस्लिमोंको वापस भेजनेकी समस्याको निलंबित करना, राजकीय मूल्योंकी अवमानना करना, भ्रष्टाचारको निम्नस्तरके लोगों तक प्रसारित करना, व्हाईट कोलर मज़दुर संगठनोंको सीमासे बाहर का महत्व देना, कर्मचारीयोंमे अनुशासन को खत्म करना … यह सब परिबळोंका विकास होना शुरु हो गया था. इन्दिराको, नहेरुके साथ रहेनेसे एक  कोट भेंट मिला था. उस मींक कॉटको सरकारमें जमा करवाने के बदले इन्दिरा गांधीने अपने कब्जेमें रख लिया था, यह बात आचार संहिताके विरुद्ध थी,  लेकिन ये सब इन्दिरा गांधीके ऋणात्म कार्यों को (अल्पदृष्टा) विद्वानोंने और समाचार माध्यमोंने अनदेखा किया.

इन्दिरा गांधीका एक ही सूत्र था कि गरीबी हटाओ.

क्रमशः

शिरीष मोहनलाल दवे

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