Feeds:
Posts
Comments

ઇસ્લામની સ્થાપના તુલસીદાસે કરેલી અને સનાતન ધર્મની સ્થાપના બીલ ક્લીંટને કરી હતી. ભાગ-૨

આપણે ટીવી સીરીયલમા જ્યારે કોઈ એક એપીસોડ જોઇએ ત્યારે જાહેરાતો માટેના બ્રેકની તાત્કાલીક પહેલાં, “ ‘સીરીયલનું નામ’  અને પછી ચાલુ હૈ“ એમ નીચેની લાઈનમાં લખેલું બતાવે છે. તેમજ “આગે હૈ” અને પછી શું આવશે તેનો એકાદ હિસ્સો બતાવે છે.

સીરીયલની શરુઆતમાં પૂર્વે બતાવેલા એપીસોડમાં જે બતાવેલું તેનો ઉપસંહાર “આપને દેખા” કે “અબ તક દેખા” કે “તમે જોયું” કે એવી કોઈ  હેડ લાઈન હેઠળ બતાવે છે.

“ગયા એપીસોડમાં આ રહી ગયું” એવું આપણને બતાવતા નથી.

પણ, આપણા આ બ્લોગમાં “આ રહી ગયું” એમ કહીને આ બ્લોગના પહેલાભાગમાં જે રહી ગયું તે કહીશું.

“આ રહી ગયું”

કોઈકે વાયરલેસ સંદેશો મોકલ્યો છે. તે વ્યક્તિના અતિમનસમાં ઉભી થયેલી શંકા આપણા અતિમનસમાં પહોંચી છે.

તુલસીદાસે સ્ત્રીને (પોતાની સ્ત્રીને) મારવાની વાત કરેલી તેને મહમ્મદ સાહેબે સુવ્યવસ્થિત રીતે રજુ કરી. અને ઓછામાં ઓછી હિંસાને પ્રસ્થાપિત કરી. સમાજની અહિંસક પ્રણાલીઓ તરફ જવાની ગતિને આધારે આપણે મહમ્મદ સાહેબને તુલસીદાસના અનુગામી સિદ્ધ કર્યા એમ સ્વિકાર્યું.

પણ હવે તમે જુઓ. તુલસીદાસના રામને તો એક જ સ્ત્રી (પોતાની સ્ત્રી) એટલે કે પત્ની હતી. જ્યારે કુરાન તો પુરુષને ચાર પત્ની કરવાની છૂટ આપે છે.  ચાર સ્ત્રી માંથી એક સ્ત્રી તરફ જવું એ વ્યવસ્થાની ભૌતિક હિંસાની પળોજણમાં ન પડીએ તો માનસિક રીતે અહિંસા તરફની ગતિ થઈ કહેવાય. એટલે તુલસીદાસજી તો મોહમ્મદ સાહેબના અનુગામી જ કહેવાય ને?

ના જી. તમે તમારી વાતમાં મર્યાદા બાંધો અને પછી તારવણી કરો તે બરાબર નથી. તુલસીદાસની સીતાને અગ્નિપરીક્ષા કરવાનું કહેવામાં આવે છે. એટલે પુરુષનું એક પત્ની વ્રત અને અગ્નિપરીક્ષા એ બેનો સરવાળો કરીએ તો સરવાળામાં આવતી હિંસા, પુરુષની ચાર પત્ની કરવાની કરવાની હિંસા કરતાં અનેક ગણી વધી જાય છે. એટલે અહિંસાની બાબતમાં તુલસીદાસ કરતાં મહમ્મદ સાહેબનું કુરાન ઘણું આગળ છે. એટલે તુલસીદાસ મહમ્મદ સાહેબના અનુગામી છે તે તર્ક ધ્વસ્ત થાય છે. ઇતિ સિદ્ધમ્‌

બીજું શું રહી ગયું હતું?

સનાતન ધર્મને હિસાબે સ્ત્રી જાતિની કોઈ પણ વ્યક્તિને ગાળ પણ ન દેવાય.

કારણ કે મારા પિતાશ્રી કહેતા હતા કે સ્ત્રી માત્ર દેવી સ્વરુપ છે. એટલે સ્ત્રીને આપેલી તે ગાળ, દેવીને જાય અને આપણને પાપ લાગે.

તુલસીદાસજી કદાચ એમ સમજ્યા હશે કે “ ‘સ્ત્રીને ગાળ ન દેવાય’.   ગાળ ન દેવાય એમ જ કહ્યું છે ને! ‘તાડન ન કરાય’ એવું ક્યાં કહ્યું છે? એટલે સ્ત્રીને તાડન તો થાય જ ને વળી.” આમ તુલસીદાસમાં પ્રમાણભાનની પ્રજ્ઞા ન હતી.

ઇતિહાસ કે પુરાણોના વાચન વિષે તુલસીદાસના શોખની વાત ન કરીએ તો સનાતની રાજાઓ સ્ત્રી સાથે યુદ્ધ કરવાનું ટાળતા હતા. આ પરંપરા હેઠળ જ, ભિષ્મે શિખંડી સામે શસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો હતો. રામ અને લક્ષ્મણે પણ આમ તો સુર્પણખા સામે પોતાનો બચાવ જ કરેલો. અને આ સ્વબચાવમાં જ સુર્પણખાને રામ દ્વારા અજાણતાં નાકે અને લક્ષ્મણ દ્વારા કાને વાગી ગયેલું હશે. પણ વાલ્મિકી અને તુલસીદાસને અતિશયોક્તિની ટેવ હતી તેથી તેમણે નાક અને કાન કાપી નાખ્યા એવી વાત વહેતી કરેલ. વાસ્ત્વમાં તો રામે અને લક્ષ્મણે ગડગડતી મુકી હશે. એટલે કે ભાગી ગયા હશે. કારણ કે એક સ્ત્રી સામે લડવામાં પરાજયની નાલેશી હતી.

રાવણ વિષે પણ એવું કહેવાય છે કે તે એક સ્ત્રી સૈન્ય સામે હારી ગયેલો. રાવણે એકવાર ભૂલ કરી હતી. આ ભૂલમાંથી તે શિખ્યો હતો કે સ્ત્રી સાથે જીવ્હાદ્વારા કે શસ્ત્રો દ્વારા પણ લડવું નહીં.  કારણ કે હાર કે જીતની જે શક્યતાઓ છે તે બંનેમાં નાલેશી સિવાય કશું નથી.

રાવણ, તે પછી સ્ત્રીની સાથે બાખડવાનું ભૂલી ગયો હતો. તેથી જ તેણે સીતાજીનું હરણ કરેલ પણ સીતાજીને કનડ્યો ન હતો. સ્ત્રીઓને ન કનડવાની આ પરંપરા માનવો અને સુરોમાં હતી. પણ આ પરંપરા અસુરોમાં ન હતી. અને તેના ફળ તેમણે ભોગવએલા તે આપણે સુપેરે જાણીએ છીએ.

એવું કહેવાય છે કે અશોકે કલિંગ ઉપર ચડાઈ કરી તો તેણે પુરુષોના સૈન્યને તો જીતી લીધું પણ તે પછી જે સ્ત્રીઓનું સૈન્ય આવ્યું તેને જીતવામાં તેના હાંજા ગગડી ગયેલા. અને તે પછી તેણે યુદ્ધ નહીં કરું તેવી પ્રતિજ્ઞા લીધેલી અને બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરી લીધેલો. જોકે નવા સંશોધન પ્રમાણે તે દુશ્મનોને ધમકી આપ્યા કરતો હતો, કે કલિંગના જેવા તમારા હાલ કરીશ.

મૂળ વાત ઉપર આવીએ તો આ પ્રમાણે પુરુષો માટે કોઈ ખુશીનો સમય હોય તો ફક્ત એટલો કે “ઢોલ, ગંવાર, શુદ્ર પશુ નારી, યે સબ તાડનકે અધિકારી” એ બોલાતું સાંભળીને ખુશ થવું.

અને સાંભળી લો, કે સ્ત્રીઓને (પત્નીઓને) પણ આ વાતની ખબર છે કે પુરુષો (પતિઓ), આ પંક્તિઓ સાંભળી ખુશ થાય છે. તેમને માટે આ એક માત્ર સુખ બચ્યું છે તે પણ સાંભળવાનું. તેથી ઘણી સ્ત્રીઓ જ્યારે સુંદરકાંડની કેસેટ વાગતી હોય ત્યારે પોતાના પતિને ખુશ કરવા અને મજાક ઉડાવવા આ કડીઓનો વારો આવે ત્યારે ટેપરેકોર્ડરનું વોલ્યુમ મોટું કરી દે છે જેથી પતિ દૂર બીજા રુમમાં હોય તો પણ સાંભળી શકે. પુરુષોએ સ્ત્રીઓની આ મજાક કરવાની સ્ટાઈલને દાદ દેવી પડે.

તુલસી રામાયણના પાઠક, શ્રી અશ્વિન ભાઈ પાઠક પણ જાણે છે કે પુરુષોને આખા રામાયણમાં આ કડીઓ જ સૌથી વધુ ગમે છે એટલે અશ્વિનભાઈએ આ કડીઓની આગળ પાછળની દશે દશ કડીઓ માટે જુદો અને લંબાવેલો સુર રાખ્યો છે.

ચાલો ….  એ બધું તો જાણે સમજ્યા. પણ બીલ ક્લીંટને સનાતન ધર્મ સ્થાપ્યો એમ કેવી રીતે કહી શકાય?

આ સમજવા માટે તમારે મહાજનોનું તર્કશાસ્ત્ર સમજવું પડશે.

ધારો કે તમારે કોઈને અમુક રીતે ચીતરવો છે તો તમે એવા કેટલાકના નામાંકિત વ્યક્તિઓ વિષે વિવરણ કરો કે જેઓ ઉપરોક્ત “અમુક રીત”ના ન હતા.

આ કંઈ સમજાયું નહીં. કંઈક ફોડ પાડો.

ધારો કે તમારે એમ કહેવું છે કે કોઈ એક નિશ્ચિત વ્યક્તિ જેને તમારે ટાર્જેટ કરવો છે, તે વ્યક્તિ તટસ્થ રીતે વિચારી શકતો નથી. તો તમારે તમારી દૃષ્ટિએ જે વ્યક્તિઓ તટસ્થ હતા તેમને વિષે વિવરણ કરવું. એટલે આપો આપ સિદ્ધ થઈ જશે કે તમારો ટાર્જેટ વ્યક્તિ તટસ્થ નથી. તમારે ફક્ત એમ જ કહેવાનું કે આવી હેસીયત આનામાં (ટાર્જેટેડ વ્યક્તિનું નામ), ક્યાં છે?

કોઈ દાખલો?

કોઈ વ્યક્તિ તટસ્થ ક્યારે કહેવાય?

તટસ્થ એટલે શું?

તટ એટલે કિનારો. જે કિનારા ઉપર છે તે વ્યક્તિને તટસ્થ કહેવાય. વૈચારિક રીતે કહીએ તો જે  વ્યક્તિ સાક્ષી ભાવ રાખીને સમસ્યાનું કે ઘટનાનું અવલોકન કરે અને તે પછી અભિપ્રાય આપે તેને તટસ્થ કહેવાય. આપણા મોદીકાકા એ સાક્ષીભાવ ઉપર એક પુસ્તક લખ્યું છે. પણ બધા ગુજરાતી ભાષાવિદ મહાજનોને ખબર ન હોય તેમ એક મહાજને બીજાઓના સાક્ષીભાવ વિષે વિવરણ કરી સિદ્ધ કરી દીધું કે મોદીકાકા ક્યારેય સાક્ષી ભાવે જોઈ નહીં શકે. તે હડહડતા આરએસએસવાદી છે. ઇતિ સિદ્ધમ્‌.

પણ આપણી વાત તો બીલ ક્લીંટન અને સનાતન ધર્મની છે.

બધા મહાજનોનું તર્કશાસ્ત્ર ભીન્ન ભીન્ન હોય છે. સનાતન ધર્મ ગમે તેવો હોય તો પણ તે એક પત્નીવ્રત પુરુષને શ્રેષ્ઠ માને છે. નિયમ નહિં તો પ્રણાલી તો આવી જ છે. વળી જો નિયમ હોય તો નિયમ તોડવાની પણ પ્રણાલી છે.

જેમ જેમ ભારતીય વધુ સત્તાવાન થતો જાય અથવા કોઈ એને ટોકનાર ન હોય અથવા જે તેને ટોક્નાર હોય તેના કરતાં તે વધુ સક્ષમ હોય તો તે તેનો લાભ લેવાનું ચૂકતો નથી. ટ્રાફિકનિયમોના પાલનની બાબતમાં, વેતનની સામે કામ કરવામાં, ટેક્સ ભરવામાં, તર્કના વિતર્ક કરવામાં આપણે તેની આદતો જાણીએ છીએ.

આપણા ભારતીય બંધારણની અંતર્ગત હિન્દુ કોડ બીલમાં એક પત્નીવ્રતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પણ જો કાયદામાં બારી ન રાખીએ તો આપણે હિન્દુ શાના? એટલે હિન્દુઓને રખાત રાખવાની છૂટ  રાખવામાં આવી છે. આ જોગવાઈ શરતોને આધિન છે. ધારોકે “શરતોને આધિન” ન હોત તો પણ હિન્દુઓને કંઈ ફેર ન પડત. જો પાશ્ચાત્ય મહાજનો તુક્કા લડાવવામાં બેનમુન છે તો આપણા મહાજનો સ્વબચાવ અર્થે તર્કની બાબતોમાં બેનમુન છે.

આપણો આ બ્લોગ “મહાજનો”, “સ્ત્રી તાડન”, અને “તર્ક” ના પરિપેક્ષ્યમાં સીમિત છે.

આપણા ગુર્જરભાષાના એક મહાજને વાલ્મિકીના રામને વાલ્મિકી રામાયણના આધારે કહેલ કે રામને એક જ પત્ની ન હતી. કારણ કે રામ “સ્ત્રીણાં પ્રિયઃ” એમ વર્ણિત હતા. એટલે કે સ્ત્રીઓને પ્રિય હતા. સ્ત્રી એટલે પત્ની. સ્ત્રીણાં પ્રિયઃ એટલે સ્ત્રીઓને પ્રિય હતા એટલે તેમની પત્નીઓને પ્રિય હતા.

હવે જ્યારે તુલસીદાસ “નારી” શબ્દનો અર્થ પત્ની કરે તો “સ્ત્રી”નો અર્થ “પત્ની” થઈ જ શકે. આ વાત આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. સીતાજી કોઈ પણ કારણસર વનવાસ જવા માટે “રામની વાંહે થયા” તેથી કરીને કંઈ એમ સિદ્ધ ન થાય કે રામને તે એક માત્ર પત્ની હતી. એવું પણ હોય કે બીજી પત્નીઓને સીતાજીના (સુપરવીઝન), ઉપર વિશ્વાસ હોય, તેથી તે બધીઓ રામની “વાંહે ન થઈ” હોય.

જો કે “મહાજનશ્રી”ના આવા અર્થઘટન ઉપર શોર બકોર થયેલો. પોસ્ટખાતાને પણ ઠીક ઠીક કમાણી થઈ હતી. પણ આ જુદો વિષય છે.

નિયમ, નિયમનું અર્થઘટન, નિયમનું પાલન અને જનતાના પ્રતિભાવની પરિપેક્ષ્યમાં જોઇએ તો બીલ ક્લીંટન હિન્દુ ધર્મમાં સુસ્થાપિત છે.

જાતીય વૃત્તિ, જાતીય સંબંધ, પરસ્પર સંમતિ અને નિયમનો સુભગ સમન્વય એટલે ગંગા નાહ્યા.

કોઈ એક ખેલાડી હતો. નામ તો યાદ નથી. પણ ૧૯૯૨-૯૩ની ઘટના છે. એક સ્ત્રી તેને મળવા હોટેલ ઉપર ગઈ. પરસ્પર સંમતિથી સંબંધ બંધાયો. પણ પછી તે ખેલાડી તે સ્ત્રીને વળાવવા માટે હોટેલની રુમના દરવાજા સુધી ન ગયો. એટલે તે સ્ત્રીએ, તે ખેલાડી સામે બળાત્કારનો કેસ માંડ્યો. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તે સ્ત્રી આ કેસ જીતી ગઈ હશે. કારણ કે સ્ત્રીનું માન ન સાચવવું તે એક ગુનો છે. જો ઉપરોક્ત સ્ત્રી પોતાનો કેસ જીતી ગઈ હોય તો તે યોગ્ય જ છે. ન્યાયાલયે પણ ચૂકાદો આપ્યો છે કે જો લગ્નનું પ્રોમીસ આપ્યું હોય અને કોઈ વ્યક્તિ તે સ્ત્રીની સાથે જાતીય સંબંધ બાંધે અને પછી તેની સાથે લગ્ન ન કરે તો તેને બળાત્કાર જ કહેવાય.

Bill Clinton

બીલ ક્લીંટનના કેસમાં આવું નથી.

બીલ ક્લીંટન મોનિકાના સંબંધો વિષે શોરબકોર તો યુએસમાં પણ થયો. પણ જહોન કેનેડીના મરી ગયા પછી જેક્વેલીને કરેલા પુનર્લગ્ન વિષે જેટલો શોર થયેલો તેના દશમા ભાગ જેટલો પણ નહીં. યુએસમાં વિધવા વિવાહ નવી વસ્તુ નથી. પણ યુએસની જનતા, યુએસમાં નેતા માટે, ભીન્ન માપદંડ રાખે છે. જેક્વેલીને જ્યારે એરીસ્ટોટલ ઓનાસીસ સાથે લગ્ન કર્યું ત્યારે યુએસની જનતાએ કાગારોળ મચાવી દીધી હતી. આબેહુબ જેક્વેલીનના પુતળા બનાવીને વેચવા કાઢ્યા હતા. કિમત ૧૦૦૦૦ થી ૨૫૦૦૦ રુપીયા કે ડોલર હતી. જેક્વેલીનને અપમાન જનક સ્થિતિમાં મુકી દીધી હતી. ભારતમાં મોટાભાગની પ્રજા બહુ વાંચતી નથી. પણ સ્ત્રીઓનું અપમાન કરનારો અમુક વર્ગ જરુર છે.

ટૂંકમાં પુરુષ અને સ્ત્રી બંને માટે યુએસમાં અને ભારતમાં ભીન્ન ભીન્ન માપદંડ છે. જો કે યુએસમાં સમાન સીવીલ કોડ છે. ભારતમાં નથી.

જે સંબંધો સીધા ન હોય તેવા સંબંધોને કારણે ભારતના મહાજનો જેવા કે ઓશો આસારામ, સંત રજનીશમલ, અને એવા ઘણા બધા ચમક્યા છે કે જેમણે ભય અને લાલચને “પરસ્પર સંમતિ” હતી કે “મસ્જિદમાં ગર્યો’તો જ કોણ” એવું સિદ્ધ કરવાની કોશિસ કરી છે.

તમે કહેશો કે સંત રજનીશમલ ઉપર ક્યાં કોઈ કેસ થયેલો?

અરે ભાઈ એમ મુખ્ય મંત્રીઓને ઉથલાવવામાં ઉસ્તાદ એવા ચિમનભાઈ પટેલે, બળવંતરાય મહેતાને ક્યાં  ઉથલાવેલા? ચિમનભાઈ પટેલે બળવંતરાય મહેતાને ક્યા કારણસર ઉથલાવ્યા ન હતા?

બળવંતરાય મહેતા વિમાન અકસ્માતમાં ગુજરી ગયા એટલે બચી ગયા. એ પ્રમાણે સંત રજનીશમલ વહેલા ઉકલી ગયા એટલે જેલમાં જવામાંથી બચી ગયા.

તમે કહેશો કે પણ આમાં બીલ ક્લીંટન હિન્દુધર્મના સ્થાપક કેવી રીતે કહી શકાય?

લો બસ. તમે તો એવી વાત કરી કે “સીતાનું હરણ થયું પણ પછી તે હરણની સીતા ક્યારે થઈ?”

જુઓ જાણે વાત એમ છે કે સત્ય વાતાવરણથી સિદ્ધ કરી શકાય અથવા સત્ય તર્કથી સિદ્ધ કરી શકાય. પણ સંત રજનીશમલ તો કહે છે કે તેઓ તર્કમાં માનતા જ નથી. કારણ કે તર્ક તો માહિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. જેની પાસે માહિતિ વધુ હોય તે વ્યક્તિ,  જેની પાસે ઓછી માહિતિ હોય તે વ્યક્તિને પરાસ્ત કરી શકે. અથવા તો આપણે આપણી આસપાસ આપણા જ વળના એકઠા કરેલા હાજી હા વાળાઓની બહુમતિ થી પણ સત્ય સિદ્ધ  કરી શકીએ છીએ. જેમકે શંકર સિંહ વાઘેલા, કેશુભાઈ પટેલના સમર્થકોને “હજુરીયા” એમ કહેતા હતા.

ચાલો એ વાત જવા દો.

શાણા માણસો જે અભિપ્રાય આપે તેને તો સાચો માનવો જ પડે કે નહીં?

દુનિયામાં શાણું કોણ છે?

યુએસએ શાણું છે. કારણ ગમે તે હોય પણ યુએસનો પ્રમુખ દુનિયાનો કાકો ગણાય છે. શાણા માણસના દેશમાં રહેતા માણસોને પણ શાણા જ ગણવા જોઇએ. યુએસમાં રહેતા ભારતીયો કે જેઓ યુએસના નાગરિક છે તેમને પૂછો. પણ તે પહેલાં તેમને એક વાર્તા સંભળાવો.

૧૯૫૫ -૧૯૬૦ દરમ્યાન એક રાજકીય વિવાદ ચાલતો હતો કે “મુંબઈ” મહારાષ્ટ્રમાં જવું જોઇએ કે ગુજરાતમાં જવું જોઇએ?

અમારે ભાવનગરમાં એક સ્યામ સુંદરભાઈ હાસ્ય કલાકાર હતા. જેમ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કહેવાય છે કે “બાણોચ્છિષ્ઠં જગતસર્વમ્‍” (જગતમાં જે કંઈ લખાયું છે તે બધું જ કવિ બાણે લખી નાખ્યું છે. એટલે જે કંઈ કહેવાય છે તેમાં કશું નવું નથી. એટલે કે જગત, કવિ બાણનું એંઠું ખાય છે)

સ્યામસુંદરભાઈની વાર્તા કંઈક આ પ્રમાણે હતી.

મંડળીમાં ચર્ચા ચાલતી હતી. “મુંબઈ”ની સમસ્યાનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવવો?

એક વયસ્ક “કાકા”એ કહ્યું કે આ સમસ્યાનો ઉકેલ છે.

આપણે મુંબઈના ભાગ પાડો.

વિરાર ગુજરાતને આપો, અને અમ્બરનાથ મહારાષ્ટ્રને આપો, વસઈ ગુજરાતને આપો, કલ્યાણ મહારાષ્ટ્રને આપો, બોરીવલી ગુજરાતને આપો થાણા મહારાષ્ટ્રને આપો, અંધેરી ગુજરાતને આપો, મલાડ મહારાષ્ટ્રને આપો, ઘાટકોપર ગુજરાતને આપો, વડાલા મહારાષ્ટ્રને આપો, વાંઈદરા ગુજરાતને આપો અને સાયણ મહારાષ્ટ્રને આપો …. રાજકપુર મહારાષ્ટ્રને આપો અને નરગીસ ગુજરાતને આપો.

હે …  હે …  હે… કાકા તમે ગઢ્ઢે ગઢપણે આમ રાજકપુર નરગીસનું નામ લો તે તમને શોભે નહીં. જરા ઉમરનું તો ધ્યાન રાખો.

“કાકા”એ કહ્યુંઃ એમાં મેં ખોટું શું કહ્યું છે? રાજકપુર મહારાષ્ટ્રને આપો અને નરગીસ ગુજરાતને આપો. એમાં ખોટું શું છે?

“અરે કાકા, રાજકપુર – નરગીસનું નામ તમારાથી નો લેવાય.”

“લે વળી ઈમાં શું?. જેમ રાયપુર છે, જેમ કાનપુર છે, નાગપુર છે, એમ રાજક-પુર છે.”

“કાકા… તમે તો ભારે કરી… ઠીક ચાલો … તમે રાજકપુરનું તો રાજક-પુર કર્યું …  પણ આ નરગીસનું શું?

“લે …. કૈર વાત… પણ નરગીસ તો આપણામાં છે ને … પછી સુ લેવાને વાંઈધો …

આ રીતે આપણ ભારતીય યુએસ નાગરિકોને પણ કહી દેવાનું કે બીલ ક્લીંટન તો આપણામાં છે ને … અને સાથે સાથે હિલેરી ક્લીંટન તો લટકામાં મળે છે…

Hillary Clinton

શિરીષ મોહનલાલ દવે

ટેગ્ઝઃ એપીસોડ, ચાલુ હૈ, આગે હૈ, આપને દેખા, તમે જોયું, આ રહી ગયું, અતિમનસ, તુલસીદાસ, સ્ત્રી (પોતાની, પત્ની, અહિંસા, હિંસા, અગ્નિપરીક્ષા, એક પત્નીવ્રત, ચાર પત્ની, સનાતન ધર્મ, સ્ત્રીને ગાળ ન દેવાય, પ્રમાણભાનની પ્રજ્ઞા, રાવણ, શિખંડી, ભિષ્મ, સુર્પણખા, સીતા, અશોક, કલિંગ, સ્ત્રીસેના, ખુશ થવું, સુંદરકાંડ, અશ્વિનભાઈ પાઠક, મહાજનોનું તર્કશાસ્ત્ર, બીલ ક્લીંટન, ટાર્જેટૅડ વ્યક્તિ, મોદીકાકા, કોમન સીવીલ કોડ, ઓશો આસારામ, સંત રજનીશમલ, પરસ્પર સંમતિ, મસ્જીદમાં ગર્યો’તો જ કોણ, સીતાનું હરણ થયું, હરણની સીતા, હજુરીયા, દુનિયાનો કાકો

 

Prevent at any cost, Modi/BJP from taking any credit (Part-3)

Why Congi is worried by the performance of Narendra Modi.

Congi had ruled India for nearly 70 years.

The character of Congi is;

to make money by every means,

keep poor mass as poor to an optimum level.

keep the poor uneducated so that they can be confused very easily,

by means of black money the votes can be purchased,

be hypocrite and tell lies without shame,

encourage dynasty in politics,

create vote banks by dividing people,

abuse those who oppose Congis’ leaders and especially Nehruvian,

spread rumors and create controversies on any achievement of the party which is opposing Congis.

This character of Congi leaders has been induced in many parties because the Congi party can use this property of character successfully.

We can recall our ancient literature.

In Indian history we have come across a character of a devil whose blood-drop if falls on the earth then it would generate thousand devils. Thereby it was very difficult to kill the Devil.

The Goddess of Energy kills such devil so that his blood-drop does not fall on the earth. Actually such stories were symbolic. It definitely carries a truth of social behavior.

To encourage dynastic politics, to do corruption, and to be shameless in telling lies. This is like an epidemic in a party.

Look at the Aam Aadami Party.

Some people were hopeful that Aam Adami party leaders would maintain moral values and would perform in  national interest.

Kejriwal had told openly that he is not in politics to gain power, when he was with Anna Hazare.

He had also said that he would not join any party nor he would form a party.

It is Ok.

A person can change his opinion. Kejriwal can have a liberty to change his opinion. To form a political party and to attain political power is not an offence.

Off course many people are of the belief that to achieve power is a bad character. But this belief is not proper. Some good people must come in politics and to attain power.

Actually, if a person who achieves power by unfair means, then it is an evil.

What is meant by unfair means?

Illegal means are termed as unfair.

But who will decide whether an action is lawful or unlawful?

Judiciary is authorized to give verdict.

But if judiciary is influenced by evil forces then how to decide an action is illegal or not?

Then in such cases the matter becomes controversial.

There are other ways also to create a matter controversial.

Kejriwal had once upon a time said “I swear on the name of my son that I will never do any alliance with Congress (Congi)”

What is the value of Kejriwal’s words?

It exhibits his downgraded morals. He does not care for his words and oath. We have seen this character in Congi too. When Kejriwal was with Anna Hazare, people of India, had put trust on him. Kejriwal has betrayed people. Off course many people still have trust in him.

Why?

Because “Sense of significance and sense of proportion is commonly uncommon.”

When terrorists attacked on CRPF truck, near Pulwama, and 40 CRPF personnel were died, this Kejriwal had taken this event as if it was a total failure of the government of Narendra Modi. Kejriwal cried loudly and said, O! Modi, how many jawans, you want to kill?

When some students at JNU and AMU shouted absolutely Anti-National slogans, Kejriwal and RaGa went there and told them “you keep it up. We are with you.” And then said, it is the fundamental right to shout slogans.

Indian forces conducted surgical trike at Uri in POK, and the same was announced by a military personnel. But Kejriwal, just like Pakistan Government spokesperson, cried and ask the Government for proof. This means Kejriwal has no trust in Indian defense personnel. According to Kejriwal “to take enemy’s statement more trustworthy than our own defense personnel, is not anti-national act.” Resultantly according to Kejriwal to make our defense personnel as untrustworthy, to create a controversy in favor of our enemy, defame our own country internationally …” is not an anti-national act.

What is about recent Farm-laws?

Farm-laws are framed after consulting experts of relevant fields. If RaGa or his near relatives oppose, we will not get surprised, because we know their cultural level and caliber.

But what is about Kejriwal?

Has Kejriwal clarified his stand? Kejriwal has declared that he is against farm-laws. But he has not come forward to submit his points. Why?

Many people of Delhi are put in hardship for months together by the blocking of the roads by the agitators. There is no point of objects/oppose which can be explained either by the agitators or by Kejriwal or by his colleagues. Kejriwal does have some prominent lawyers too.

Kejriwal has no sensitivity towards the public of his own state.

This public has elected Kejriwal’s party with huge majority. This public has put trust in him. But Kejriwal does not find his responsibilities to look into the hardship of people of his own state. Kejriwal feels that to encourage agitators is far advantageous than to remove the hardship of public of Delhi.

Who are agitating?

Kejriwal had announced that a lot of farmers from all over the country used to meet him. They too have opposed Farm-laws. Kejriwal is a Chief Minister. By law, we should take his statement as true. Then why Kejriwal does not disclose on which point of the laws, his visitors had objections. Even Kejriwal himself can apply his mind and say his point before the Minister of Agriculture.

A controversy has been created without putting any point before the public and the ministry. This is not enough. The agitators have internationalized the controversy by linking it with undemocratic act of the union government. This is also not enough. The agitators are least farmer, more agents, more political, more linked with Khalistanis, more violent and more liars.

Kejriwal knows all these facts as to how did the Khalistanis announce to enter the Red Fort and how to attack on the police and how to hoist their own flag on the Red Fort. His men were involved in Shaheen Bagh violence and riots. It is on records. His men are involved in this agitation too.

Kejriwal has not condemned the violence, though he once upon a time was with Anna Hazare. Has he not learnt any principle of non-violence from Anna Hazare?

On the other hand, Kejriwal baselessly cries,

Are the farmers traitors? … Why are the farmers called as traitors? Do the poor farmers look like traitors? … Can a farmer be anti-national?

Kejriwal plays such drama shamelessly in a style of a Bollywood hero. Once upon a time this Kejriwal had shouted “… at any cost we will not allow this government to work … we believe in creating anarchy…”

On the other hand Congi makes all the achievements of BJP as controversial by false narratives.

Demonetization, Uri attack, Foreign Investment, Self-reliance, Vocal for local, Teen Talaque  abrogation of Article 371 and 35A, Establishment of peace in , Kashmir after 30+ year, Remarkable Control on Corona, Corona Vaccine … besides remarkable achievements foreign affair.

Shirish M. Dave

Punch:

When did Ravan kill Arjun by means of Sudarshan Chakra in the battle of waterloo of Egypt under cold war?

All Lutyen gangs has the culture to tell lie, lie and lie. They have taken oath that they would speak lie and lie only, and will not speak other than lies.

Date 02-03-2021

Dear Sir/Madam,

This is in response to the article of Mr. Ghulam Ali Fai’s article viz.

Kashmir: Shining example of pluralism, diversity which was published on 21-02-2021.

The narrative of Mr. Ghalam Ali fai does not give proper weightage to the historical perspective of Kashmir.

Kindly look hereunder for the other side.

Regards,

Thanking you,

Shirish M. Dave

Kashmir: Multiple plebiscite not needed.

Kashmir is an issue between India and Pakistan. Kashmir issue, means a portion of Kashmir occupied by Pakistan by sending its army under a fake name of a tribe. It was India’s Prime Minister who took the issue before UN to disclose the invasion on Kashmir by Pakistan.

UN had passed a resolution containing

(1) Pakistan should vacate the POK. Any military activity by Pakistan in POK was not permitted.

(2) Pakistan was supposed to open supply line of commodities for the JK.

(3) Once the above two resolutions met with, India was allowed to keep its military as usual in POK too, and

(4) Then India will carry out plebiscite.

But Pakistan did not fulfill any obligations. Lastly India conducted assembly elections of JK state, like all other kingdoms who had signed the letter of accession with India. And that JK state assembly approved the Accession of JK with India in 1951-52.

In this way the issue of Plebiscite does not exists at all.

The issue remains unresolved is, Pakistan Occupied Kashmir (POK). Indira Gandhi was ready to resolve the issue under Shimla Pact (1972 a pact which was signed between the Prime Ministers of India and Pakistan after the Indo-Pak war in 1971 where the Pakistan Army had surrendered to India after its defeat). But Mr. Bhutto the PM of Pakistan said “we would solve it latter, with mutual discussion. We would not involve third party at all”. Accordingly the Shimla Pact was specifically signed.

As for the relation and culture of the kingdom, for centuries Hindus and Muslims in J &K lived together happily till the cold war ended.

 On ending of the cold war, the terrorists started their activities against India. They joined hands with the Sikhs having ideology of Khalistan as a separate nation out of India. This was just like some Muslim leaders desires for JK kingdom. Muslim Terrorists and Khalistani Sikh had made an alliance. This was absolutely a political alliance. It has nothing to with any principles of democracy or humanity or any type of brotherhood. A lot of very few Sikhs are having Khalistani mindset. Actually in 1947 the Sikhs and Muslims in Punjab were Enemy Number One to each other.

Under India Independent agreement, the British had divided Punjab State of British India in East Punjab and West Punjab. East Punjab was given to India and West Punjab was given to Pakistan under the above tripartite agreement signed by India- Pakistan-British.

Under the process of transfer of population of Punjab there were the biggest genocides of Hindus and Muslims. The effect of this genocide is very eep in the mind of the normal Sikh. They did not forget till date. E.g. A whole railway train which had come from Lahore, to Amritsar, was packed and  full of dead bodied of Hindus (Sikhs were considered as Hindu for all practical purpose). West Punjab was made free of Non-Muslims and East Punjab was made free of Muslims.

To Talk about Sikh – Muslim love and cooperation is a ridiculous talk till 1980. Yes. Some Sikhs did demand a separate State for Sikhs majority area of East Punjab (i.e. Punjab State in Independent India).  The central Government of India had also given a separate state of Punjab by reorganizing the Punjab state in 1966.

As usual a political quarrel initiated within the Akali Dal (better known as Shiromani Akali Dal). There were several political groups in this Akali Dal too. One leader viz. Bhindaranvale was one of the leaders in the above Akali Dal.  

Bhandaranvale a leader of Akali Dal was lifted by Indira Gandhi in 1980s to divide the other group of Sikh in the Punjab State of India. This was done by Indira Gandhi (the then Prime Minister of India) only for the political gain of her party.

 The story of Bhindaranvale is very long. He initiated terrorist group with the help of terrorists groups available in Afghanistan and Pakistan. Ultimately the Khalistani movement had brought to an end by 1988-89, by Mr. Kanvar Pal Singh Gill a top ranked police officer. Mr. Kanwar Pal Singh was also a Sikh.

Some Sikhs, on the plea for persecution, took shelter in Canada. Thereafter this type of migration was converted into a racket to enter in Canada. Justin Trudeau might be not knowing the full story of the racket, or he might be looking for VOTE Bank politics.

If we go back into history, the Sikh religion was formed to protect Hindus from atrocities conducted by Moguls. A tradition was established by Hindus that a Hindu family’s first son, should be made a Sikh. Hindus and Sikhs are the same. MK Gandhi too had said “I do not take Sikhism, Jainism and Bauddhism as separate from Hinduism.”

Kashmir (JK) does not have a separate culture. It is just like other states. Every state of India has some specialty. Actually it is the biggest SEAT of Hinduism in Kashmir. When Saraswati river dried up somewhere in 3000 BCE, the Saraswati civilization spread towards east, north and south India. Most of the Rishi were having abode in Himalayas inclusive of Kashmir. The name Kashmir is known as Kashmir because it was a SEAT of Kashyap Rishi. The writer of “Adwait” philosophy (inherently “Adwait” consists the Unified Field Theory promoted by Albert Einstein) was Shankaracharya. He had promoted this theory, based on the philosophy of Vedas in 8the century. He had established one out of four EATS in Kashmir. A lot Hindu literature, scriptures and books of Indian History had been originated from Kashmir.

In 1339, Muslims invaded Kashmir after several attempts and ruled Kashmir under several dynasties, till 1819. During this period at random, the Islamization was carried until a Hindu king occupied Kashmir.

Hindus did not believe in forcible conversion. The ultimate effect was, that the converted Muslims were tolerant. They were called Sufi.

Pakistan took birth only under the political reasons.

Jinna and Nehru, both wanted to be the head of the nation. British lifted Jinna. Nehru was so adamant that he was not ready to accept Jinna as a peon in his office. Nehru was popular among Muslims and Hindus both. Jinna was popular among Muslims only after he joined Muslim League Party.

Nehru had insulted Mohammed Ali Jinna, hence Jinna, instead of keeping silence and waiting for some more time, he created Pakistan with the help of British. Jinna was repenting in his last days for what he did. It was too late for him to convince other Muslim leaders, who were desirous of power on communal ground.

Pakistan is termed as a Muslim country. India is not termed as Hindu Country despite of BJP rule. The pseudo secular parties of India, call BJP as communal party only for the vote bank politics.

If a plebiscite is taken in Pakistan, majority would prefer to rejoin with India. Because they are fed up with the Government heavily influenced by Army. It is a long story.

Shirish  M. Dave

This is in reply to Ghulam Nabi Fai article of 21-01-2021 at https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/kashmir-shining-example-of-pluralism-diversity/2152065

Prevent Modi/BJP to take credit at any cost ( Part-2)

We have seen in Part-1 that CAA also provides the resolution of refugees who were persecuted in Pakistan-Bangladesh and flooded in India as they were non-Muslims.

(4.7) Congi and its allies argue that CAA provides discrimination based on religion. Why persecuted Muslims in Pakistan and became refugees, should not be made entitled for citizenship?

This is a vague argument.

CAA is related with religious minorities. “Religious minorities” has been defined in Nehru- Liaquat Ali agreement. Congi and its allied party have and had never raised any objection to the Nehru-Liaquat Ali agreement neither they termed it as communal.

(4.8) For Muslim who were persecuted or otherwise due to any reason want to become citizen of India, the separate law does exist. A Muslim of Pakistan can get   Indian citizenship under section 5(1)(g) of the Citizenship Act, 1955.

(4.9) In fact Congi wants to hide its failure. Congi did fail to maintain the spirit of the Nehru-Liaquat Ali agreement. Congi is shameless on its own failure.

Congi wants Modi must not get any credit.

(5.1) It is the Congi’s vote bank culture to instigate a community  on any flimsy ground to agitate by spreading fake narratives. Congi and its cultural allies are determined to see that Narendra Modi and his government does not get any credit.

(5.2) Congi is protesting against CAA and instigating Muslims to agitate. Congi-gang and its associated gangs (people of India takes them as Lutyen gangs) want to create anarchy and civil war in India.

(5.3) None of the Congi person or even a leader linked with any of Lutyen gangs able to talk to the point. The pity of the learned Congi members is, that they also avoids talking to the point. Congi and its cultural allied parties also, feel and fear, that because they have no logical point, they have  constructed a fraudulent point, that all the Muslim citizens would lose their Indian citizenship. It is a matter of research as to why the Muslim citizen need to oppose the CAA when they have no point at all. The Congi instigated Muslims to such an extent that the Muslims, ultimately agitated at the Shaheen Bag, and with blessing of Congi and AaP (a political party of India) turned the agitation into violence where Congi & Aap leaders were involved.

(6) Irresponsible Congi plays Communal cards

(6.1) The Congi and its culturally allied party view the scope to make every event/incident as a communal issue.

India is a large and thickly populated country. The possibility of any type of an odd incident may occur, as a stray incident. This would occur in Congi allied ruled states too, and it may also occur in BJP ruled state.

Congi gang and its pet-media would give, out of proportion coverage to the incidents occurred in a BJP ruled states. They would also not only generalize the ”law and order situation” in the state, but also give communal color to that stray incident.

E.g An alleged gang rape case in a village Boolgarhi of Hathras District of Uttar Pradesh state.

(6.2) The Common man, in general, has no sense of proportion all over the world, and in India too. Resultantly the atmosphere of the country is spoiled and hatred among communities gets enhanced. The Congi leaders look, for short term hypothetical political gain.

(6.3) Actually by such attitude the image of Congi gets further damaged in the eye of neutral and wise people, due to fake narratives. But Congi and its cultural allied parties are least worried of such wise people, because they are neither a part of vote bank nor these wise men are controlling the whole media.

(7) This is not enough for Congi gangs.

The success of Narendra Modi pinches Congi  and its culturally allied parties. Aam Aadami Party is also one of the culturally allied parties.

(7.1) Narendra Modi has stepped up extremely, the image of India and the Indian government’s performance in foreign affairs. All most all countries have high respect for India and the Indian government. Wherever Modi goes he receives best honor. Many Muslim countries have honored him with the top most award of their countries.

This situation pinches the Congi and its culturally allied parties.

(7.2) How to bring down, the above image of Narendra Modi?

Look at the recent agitation

(7.3) Farm laws gives the farmers many options to sell their produce. Farmers can sell their produce to Agriculture Market Produce Committee (who purchases at the not below the rate fixed by the Government under consultation of experts), or the farmer can sell it to any agency anywhere in the state or outside the state, or the farmers can sell to an industry, to any person, to any trader … including export. The condition is a simple that the purchaser must have a Registration and Permanent Account Number (Income Tax Department issues the PAN). This is Registration and PAN has been made mandatory for the purchaser.

(7.4) The farm-laws are advantageous to the farmers. But the agencies which were not registered, and or manipulating the figures of the agriculture produce, are not able to make money. There is no income tax on agriculture produces. The agencies were playing with figures. By the farm-laws the farmers are not affected at all. Only those agents are affected, who were making money unlawfully.

(7.5) Many Congi leaders when they were ruling at the center, they gave promises to farmers they would prepare the farm laws to the benefit of farmers. They had also set up a committee named The National Commission on Farmers (NCF) 18 November 2004, under the Chairmanship of Professor M.S. Swaminathan. This was with an intention to address the nationwide calamity of farmers. The said committee had submitted its fifth and final report on 4th October 2006.

(7.6) Actually the Congi and its alliance leaders had no intention to make the farm-laws, because the  most of the market agencies they themselves were involved. They were the leaders in cheating the farmers.

(7.7) Under this circumstances the Congi and its associated parties oppose the Farm-Laws. These gangs have instigated some farmers to agitate under the plea of their rights to agitate in democracy. Just to gather sufficient numbers of agitators to create a large network, anti-social and fake farmers (paid agitators) inclusive of Khalistani Sikhs had also been introduced.

(7.8) To tell lies is the identity of these gangs. Their paid media gives maximum coverage to the agitations. But the agitating leaders keep mum, on the point/s according to them are harmful to the farmers. Actually, there is no point (Clause) of the laws which is harmful to the farmers.

(7.9) Congi and its allies had lost the elections in 2019 very heavily. Besides this, when the bill came up in the parliament, the Congi and its allied parties were not able to discuss to the point in the parliament. Actually the Congi and its allies are contradicting themselves, because they had incorporated the promise of Farm-laws in their election manifesto, that they would bring such Farm-bills  based on Swami Nathan Committee’s reports. But they are so shameless that they now oppose the farm laws.

Why did some celebrities poke their nose in the matter of India?

(8) BREAKING INDIA FORCES

(8.1) Congi and its culturally allied forces want to keep no stone unturned.

(8.2) Congi’s top most leaders have joined hand with, even China and Pakistan.

(8.3) Congi has sold itself to China. China is funding Congi’s private Trust. This is on record.

(8.4) Congi had made many big frauds. E.g.  2G and Coal Gate when it was in power. It had neither followed the prescribed general conditions and procedure of auction nor the specific conditions to the advantage of the nation.

Energy and the coal are the two most significant factors for the development. The fraud was executed, by the Congi, to see that India remains a market of consumer only.

(8.5) What is the meaning of HUM DO, HAMAARE DO (i.e. We two, ours two).

Congis sing a song in chorus “HUM DO, HAMAARE DO” i.e. Modi Government is sold out to two Industrialist persons.

Ambani and Adani. Ambani and Adani are two prominent industrialists. Ambani has introduced 5G, will soon come to market and China will be out from India completely. Adani is developing the solar energy projects and he promised that China will be out completely from India.

But actually this HUM DO, HAMARE DO, is strongly applicable to Congi

HUM DO means Congi’s party  President Rahul Gandhi (a Nehruvian progeny) and Sonia Gandhi (wife of the late Rajiv Gandhi a Nehruvian progeny)

HAMARE DO means Priyanka Vadra (a Nehruvian progeny i.e. sister of Rahul Gandhi and the wife of Robert Vadra who allegedly committed many large scale frauds including the land frauds.

(8.6) Why Congi and its allies support Khalistanis?

It is a long story. We will discuss it in a separate blog.

(continued) 

Shirish Mohanlal Dave

Prevent at any cost, Modi/BJP from taking credit ( Part-1)

“Congi” which is known by erroneous belief of many learned people as “Indian National Congress a political party in India (I.N.C.).” We will tell it as “Congi” and not Congress or I.N.C..

 CAN A WHOLE PARTY BE SENT TO MENTAL HOSPITAL?

To understand this, please read this blog up to the end.

Series of blunders committed by Nehru and his progenies and till now it has not come out from the culture of blunders. The equally worst contribution for the nation is,  the Congi, much more rigorously watches and acts to ensure  that Modi/BJP must be prevented from taking any credit on any good work.

LOOK AT THE BEHAVIOR OF THE CONGI PARTY

Examine with logic..

(1) In the first half of the nineteen fifty decade, Nehru of Congi had introduced two Articles, (under the influence of his dear friend Sheikh Abdullah, in Indian Constitution, by undemocratic means), viz.  370 and 35A in the Indian Constitution, as a temporary provision. Was it known to Nehru or had he clarified what is the meaning of “Temporary”? Or was it known to him as to what is the definition of “Temporary”?

(1.1) Temporary means, “for a small period” and “not permanent”. But what is “SMALL PERIOD”?

Small is a relative term.

How to define Small in this case?

With what period this “small” should be compared?

(1.2) If the provision pertains to Human, then should it be compared with a life span of a Human?

 If “Yes”, then the average Human life span in India is 71 years.

No. This cannot be compared with human life span. Because a human generation in the society will not feel it a small period.

What is the period of one human generation?

The period of one generation is 15 to 18 years. Can we compared the “Temporary or a small” with this span”?

Actually it is an eventual period to which the temporary or small should be compared.

 To which event should we link this “temporary” i.e. “small”?

(1.3) The event is the migration of humans due to political reason i.e. the event is the refugees and their rehabilitation.

The period for permanent residential settlement required for refugees. This period cannot be more than i.e. maximum 5 years. If any government takes longer time, then that government can be termed as an inefficient government.

(1.4) How much error in this case is permissible?

What is the period of a permissible error?

Error cannot be more than 4 %. Hence the 4% of the period 5 years is 2.4 month. i.e. Total period allowable is 5 years and 72 days.

(1.5) Can we take 18 years i.e. period of one generation as a temporary period?

No. because in a democratic country the election period is 4 to 5 years. In our   

Country it is 5 years. The period of rehabilitation of refugees cannot be extended by a government for more than a 5 years span.

 The Indo-Pak borders were kept open till 1950. The relaxation can be given up to 1955 for terminating the temporary provisions in Articles 370 and 35A.

(1.6) No further relaxation can be given beyond 1957 because 1957 was the completion of the term of the ruling party. Hence the Government was supposed to terminate the temporary provision before 1957

(1.7) Now suppose the party could not do the termination, then the party has to do the termination of the article on top-priority in the next term by the party whoever wins the general elections..

(1.8) If in the subsequent term, the party could not abrogate the temporary provision, then the party has to be disqualified if it is the same party.

THAT IS ALL

(2) The BJP government has to take care, in the interest of the nation and its democratic values, to see that the untouched or unfinished works due to any reason by the previous government. That is, BJP has to finish the said work, to maintain the spirit of the democracy and its constitution.

But now, look at the hypocrisy of Congi. Congi is opposing the abrogation of the articles for which Congi’s Nehru himself had termed it a “Temporary provision”.

(2.1) Congi is opposing the abrogation of the Article 370 and 35A. Does the Congi party take, Nehru as an inefficient leader? Congi should declare “Nehru as an inefficient leader.”

Either Nehru was an inefficient leader or Nehru was a fraud. There is no third option. Similar is the case with his successor progenies, who did not abrogate the temporary provisions. 

DOES THE CONGI PARTY TAKE NEHRU AS A LIAR?

DOES THE CONGI PARTY TAKES NEHRU AS UNDEMOCRATIC?

The provisions made in the articles, were identifying a citizens based on its religion, caste and gender. THIS ABSOLUTELY CANNOT BE A CHARACTER OF A DEMOCRACY.

Does the Congi party takes Nehru as a Hypocrite?

(2.2) Had the Congi party passed any resolution in 1957 immediately after winning the elections of 1957 to make the Temporary Provision as a permanent provision?

A BIG NO

CONGI DID BELIEVE that the provision has remained as temporary provision only. But the Congi party being an inefficient party could not remove the word “Temporary”.

(3) Congi is supposed to apologize for its negligence and inefficiency.

The Congi, contrary to its own commitment on an oath, now opposing the abrogation of these articles which were against the democratic values.

Congi party has done the breach of trust of the people of India. On the other hand it is opposing a party (BJP) who has completed the unfinished work of Congi. Actually Congi should be thankful to the BJP Government who established democracy in a region which was deprived of the democratic rights.

THERE MUST BE SOMETHING WRONG WITH THE BRAIN OF CONGI PARTY

CONGI PARTY SHOULD BE SENT FOR MENTAL TREATMENT

(4) CAA, NRC and NRP (Citizens Amendment Act, National Register of Citizens, National Register of Population)

Any country is supposed to have a Register of its citizens. India too, is supposed to have its register. There cannot be illegal movement from other country to India. There must be some criteria of eligibility to enter India. This is a simple and an absolutely clear reason. This is a must for India. This is essential for its security. No country can ignore its security.

India also should have a population register. This is because, India has to do planning of its economy. There are many factors to be taken into consideration. To know the figure of citizens is not enough, because there are other people too available, in India. Citizens + Non-Citizen put together becomes the population.

If Congi party does not understand this, it disqualifies its self for being a political party. But Congress opposes these Acts.

(4.1) What is wrong with the Congi party?

Actually Nehru and Liaquat Ali (the then Prime Ministers of India and Pakistan respectively)  had signed an agreement. This agreement is known as Nehru-Liaquat Ali Agreement.

(4.2) Pakistan was formed to satisfy those Muslims, who were feeling that their interest would not be served in India where Hindus were in majority. That is why Pakistan was taken out from “British India”, and accorded independence to it on 14th August 1947. The independence was given to the rest portion of the British India on 15th August 1947. As for the kingdoms, three options were  given to the kings. Either to join with India or Pakistan or to remain independent. Kings of the Kingdoms had to follow the desire of the people who would select one out of three.

(4.3) The partition of India caused a huge transfer of people, though it was optional. The Indo-Pak border was kept open till 1950. The residual Hindus (before partition they were 40% in West Pakistan and after 1950 they were 12% in West Pakistan. Similar situation prevailed in East Pakistan (Bangladesh).

Hindus were not safe in Pakistan. To resolve this issue, Nehru-Liaquat Ali agreement was made. This agreement provides that the government of both the countries must take care and provide security to the religious minorities. Both the countries should set up a commission to investigate into the cases of atrocities (including religious conversion) and punish the guilty persons.

(4.4) Muslims were safe and secured in democratic India. But Hindus were not safe in Pakistan.

Nehru did not do any follow up on the breach of the agreement by the Pakistan Government. Nehru did not even pursue the cases of unsafe Hindus, Jains, Buddhists, Jews, Christians in Pakistan. Hindus, Jains, Buddhists, Jews, Christians etc… were termed as minorities in Pakistan. There were genocides in Pakistan. Resultantly refugees in very large numbers used to come in India after and before every war and even otherwise too. Before and after 1971 Indo-Pak war, India was flooded with refugees.

(4.5) The CAA meets with requirement of the undone work on Nehru – Liaquat Ali agreement. Nehru and his successors had never acted on the agreement to be made effective in Pakistan.

(4.6) What could be the solution for those religious minorities as defined by Pakistan in 1947, and as defined universally till date? These minorities left Pakistan due to religious persecution, came to India. What to do with these refugees?  It can be said that the CAA is the sensible solution when the Pakistan practically made Nehru – Liaquat Ali agreement a failure.

CAA also provides the resolution of the issue of refugees who were persecuted in Pakistan-Bangladesh and flooded in India as they were non-Muslims.

(4.7) Congi and its allies argue that, it is a discrimination based on religion. Why persecuted Muslims in Pakistan and became refugees in India, should not be made entitled for Indian citizenship?

It is a vague argument.

(Continued)

Shirish M. Dave

An open letter to Opinion on the Article of Mr Fai

Mr. Ghulam Nabi Fai appears to have improper perceptions on the Kashmir issue.

First of all it must be very clear that it is not the Kashmir. It is Kashmir kingdom. This kingdom consists of Ladakh, Jammu, Aksai Chin, and Kashmir plus small other areas.

The letter of accession of the JK Kingdom with India, was not with a different text than the letter of accession of rest of kingdoms, accessed with India.

The issue pertains to the portion of the Kashmir occupied by Pakistan by invasion, on India in 1947. Since the king of JK Kingdom had signed the letter of accession, India had no option but to protect the kingdom. The Indian forces regained the major portion of the kingdom. Meanwhile the case was taken up to UNO by the then Prime Minister of India.

After the long deliberation the UNO passed a resolution, which contains

(1) Pakistan has to vacate the invaded portion of the kingdom i.e. Pakistan Occupied Kashmir.

(2) Pakistan had to remove its forces. Pakistan was not allowed to carry out any activity in the region,

(3) Pakistan had to normalize the supply line (supply line of commodities) to the Kingdom.

(4) India was free to execute it activities in the kingdom inclusive of POK

(4.1) India on establishing normalcy, would carry out voting.

Pakistan willfully failed to fulfill any of the conditions.

India waited till 1951 to see that Pakistan follow the UN Resolution pertaining to it. Meanwhile India also framed and adopted its constitution. India also conducted general elections for electing peoples representative including that of JK Kingdom.

The representatives of the JK kingdom confirm the accession of the Kingdom with India.

Subsequent to the elections of people’s representative of the Assembly of the kingdom, nowhere neither any election of the people representative was challenged nor was the accession challenged.

The issue unsolved, remained with the region of the JK kingdom occupied by Pakistan right from the period from 1948 to 1972.

Why 1972?

Because in 1972 the Pakistan PM had signed a deal that all the problems between India and Pakistan would be solved with the mutual talks peacefully without involving a THIRD PARTY.

It must be very clear to all Muslims and even some Hindus, that Pakistan was not formed on the base of Religion.

Only those Muslims who cannot feel their interest would be taken care of in the majority population of Hindus of British India, can go to Pakistan.

As for the kingdoms, the kings can decide with the desire of its people. There is no mention of the yard stick for the accession based on the religion.

As for the statement of M.K. Gandhi, Mr. Fai has reproduce a forged statement of M K Gandhi.

M K Gandhi was very clear on the issue of the Kingdom. He said very clearly

“The Kingdom cannot remain independent. It is difficult for it.” (One must appreciate the wisdom of M K Gandhi, that JK kingdom cannot remain independent. You can very well see the condition of the Tibet which could not remain independent).

“The JK Kingdom cannot join with Pakistan because its policy is worst. I.e. Its culture is worst.”

“JK Kingdom has to join with India only. The King of JK kingdom has also decided the same” (Ref: Book para -1, Page -94.  “Gandhi in Delhi Pat-1” which is the last three months of M K Gandhi’s day to day diary written by Manubahen Gandhi a veteran Gandhian. Published by “Navajivan Prakashan Ahmedabad-380009.

Mr. Fai has given a misguiding subject line to the article, that of praising people of India to dilute the Terrorism executed by Muslims. Mr. Fai has tried to hide the massacre executed by Muslims. Mr. Fai has passed the blame on the Indian Government

 India is a democratic country where the free and fair elections are conducted as a routine. Despite of Pakistan sponsored terrorism where 1000+ Kashmiri Hindus were killed, 10000+ Kashmiri Hindu women were raped and 500000+ Kashmiri Hindus were driven out from their home and made refugee in their own state. One should appreciate that no Hindu took law in his hand. Muslims of India find them better safe than any part of Muslim countries.

Shirish M. Dave

माननीय सुधीर चौधरीजी,

आप जब भी महात्मा गांधीकी कटु आलोचना करें तो उसके पहेले उनकी पुस्तकोंका पूर्व वाचन किया करो. ऐसा आप करोगे तो अच्छा रहेगा. आप आपके कथन सुचारु रुपसे कर पाओगे. आप के कथन विश्वसनीय बनेंगे.

महात्मा गांधीका जीवन एक खुली पुस्तक है. उन्होंने कभी कुछ भी गोपित रखा नहीं है. आप उनके अभिप्राय, आलेख, विवरण … सबकुछ “ऑन-लाईन” भी पढ सकते है. “कलेक्टेड वर्कस ऑफ  महात्मा गांधी” मे उनकी जीवनीसे ले कर मृत्यु तक उन्होंने जो कहा, लिखा, समज़ाया, किया … वे सब “कलेक्टेड वर्कस ऑफ  महात्मा गांधी” की साईट पर उपलब्ध है. गांधीजी एक विश्ववंदनीय महापुरुष थे. महात्मा गांधीकी जीवनीसे विश्वके अनेक महापुरुषोंने, जैसे कि मार्टीन कींग जुनीयर, बराक ओबामा, औंग सान सू की, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, झोन लीनोन, आल्बर्ट आइन्स्टान, … प्रेरणा ली. संभव है आप महात्मा गांधीको आपके लिये प्रेरणादायी न मानते हो. यह आपका हक्क है. किन्तु कमसे कम गांधीके बारेमें कष्ट दायक और असत्य बातें न करते तो वह शोभनीय रहेता.

सुभाष चंद्र बोज़ की प्रशंसा करते करते, आपने  जवाहरलाल नहेरुकी गलतीयोंका प्रसारण तो किया तब तक तो आपकी बात ठीक है. किन्तु तत्‌ पश्चात्‌ “नहेरुको प्रधान मंत्री पद पर लानेवाले महात्मा गांधी थे” इस लिये गांधी पर भी आपने “असफलताओंका” ठीकरा फोडा, यह निस्तारण सही नहीं है.

गठ बंधन

आपने “गठ-बंधन” शब्दका प्रयोग “नहेरु-गांधी” के बारेमें किया है. आजका “गठ-बंधन” और “नहेरु-गांधी”का गठ-बंधन एक समानार्थी शब्दोंके रुपमें किया है. तात्पर्य कि उदाहरणके तौर पर “शिवसेना, कोंगी और एन.सी.पी.”का और ऐसे कइ गठबंधन है जो सत्ताके लिये है, उसकी तुलना करने के लिये “नहेरु-गांधी”का गठ-बंधन भी सत्ता प्राप्तिके लिये था.

गुट और गठ-बंधनका भेद

प्रिय चौधरीजी, आप सर्व प्रथम गुट और गठ-बंधनका भेद समज़ लें.

गुट एक ही पक्षमें होते है. और वह अपने नेताकी ताकतके लिये होता है. जैसे कि गुजरात  बीजेपीमें, आनंदी बहेनका गुट था, अमित शाहका गुट था, केशुभाई पटेलका गुट था, शंकर सिंह वाघेलाका गुट था … प्रवर्तमान कोंगीमें (कोंग्रेसमे) भी ऐसे गुट होते है. गुट वैचारिक होते है और नहीं भी होते है. जैसे कि कोंग्रेसमें गोपालकृष्ण गोखलेका और लोकमान्य तीळकका गुट था वह वैचारिक गुट था. गांधीजीके आनेके बाद ये दोनों गुट मिल गये थे.

१९३३के बाद गांधीजी

१९३३के बाद गांधीजी, कोंग्रेसके सभ्य पदसे भी निकल गये थे. ताकि वे, अपने जो भी अभिप्राय प्रकट करें, उसका अन्योंके उपर  गुटीय प्रभाव न पडें. कोंग्रेसका हर सदस्य, बिना अवांच्छनीय प्रभाव, अपना मंतव्य व्यक्त करें. क्यों कि गांधीजी कोंग्रेसके सदस्य तक नहीं थे, हर सदस्य निर्भिकतासे अपना मत प्रदर्शित करनेको स्वतंत्र था.

कोंग्रेसने प्रस्तावद्वारा अपना मार्ग चूना था कि कोंग्रेस अपना आंदोलन अहिंसक रखेगा. सुभाष चंद्र बोझके उपर उनकी गतिविधियोंके कारण  विवादोंमें रहेते थे. उनका अहिंसाके प्रति कितना आत्मविश्वास है उसके प्रति प्रश्न चिन्ह था.

कोंग्रेसका प्रमुखपद

१९३९के लिये सुभाष चंद्र बोझने कोंग्रेसके प्रमुखपदके चूनावमें अपना आवेदन रक्खा. उपरोक्त कारणोंकी वजहसे गांधीका सूचन था कि सुभाष के बदले पट्टाभी सितारामय्या, कोंग्रेसके प्रमुख  बनें. पट्टाभी सितारामय्याके पहेले गांधीजीने नहेरुके नामका सूचन किया था. लेकिन नहेरु अपनी हार सूनिश्चित लगनेसे तयार नहीं हुए थे. स्पर्धा सुभाष और पट्टाभी सितारामैय्याके बीचमें हुई. पट्टाभी सितारमय्याके १३७७ मतके सामने सुभाषचंद्र बोझ को १५८० मत मिले और सुभाष चंद्र बोझ कोंग्रेसके प्रमुख बने. गांधीजीने सुभाष चंद्र बोझको जितकी बधाई दी. और कहा कि वे अपनी केन्द्रीय कारोबारी के सदस्य नियुक्त करें. कोंग्रेसकी केन्द्रीय कारोबारीके सभी सदस्योंने त्यागपत्र दे दिया ताकि सुभाष चंद्र बोझ अपनी मनपसंद सदस्योंकी केन्द्रीय कारोबारी बना सकें. सुभाष चंद्र बोझको लगा कि यदि वे ऐसा करेंगे तो सत्तालालची माने जाएंगे. इस लिये उन्होंने स्वयं, त्यागपत्र दे दिया. सुभाषने कोंग्रेससे निकलके फोरवर्ड ब्लोक नामके पक्षका गठन किया. सुभाष चंद्र बोझने, जो इन्दिरा गांधीने  १९६९में किया वैसा नहीं किया.

(उपरोक्त घटनासे कुछ कुछ मिलती घटना १९६९में कोंग्रेसमें हुई थी. जिसमें इन्दिरा गांधीको, कोंग्रेसकी केन्द्रीय कारोबारीने,  कोंग्रेससे निकाल देनेके बाद इन्दिराने असली एवं फर्जी सदस्योंसे बनी, कोंग्रेसकी महासभा बुलायी.  अपने गुटके जगजीवन रामको प्रमुख बनाके, संसदमें साम्यवादीयोंका सहारा लेके प्रधानमंत्री बनी रहीं. १९७१में फिरसे संसदका  चूनाव करवाके बहुमत से जीत गईं.)

इन्दिरा गांधी तो  साम दाम भेद और दंड द्वारा अपने नंबर इकठ्ठा करके काम चला लेती थीं. लेकिन उन्नीसो के तीसरे और चौथे दशकोंमें ऐसा नहीं होता था. उस समय वैचारिक विभाजनसे पक्ष बनते थे. वे पक्ष थे. न तो वे गुट थे न तो वे गठजोड थे.

“करेंगे या मरेंगे”का सूत्र

माननीय चौधरीजी, आप कहेते है कि “करेंगे या मरेंगे”का सूत्र गांधीजीने सुभाष चंद्रसे चूरा लिया. यह एक हास्यास्पद बात है. “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध हक्क है” यह भी तो हिन्दुस्तानके सभी लोग मानते थे. लेकिन यह देनेवाले कौन थे? लोकमान्य मान्य टीळक थे. स्वराज्य कैसे प्राप्त करना उसके तरिके भीन्न भीन्न हो सकते है. इसमें चूराने कि बात कैसे आ गयी?

“भारत छोडो” आंदोलनको सुभाष चंद्र बोझके फोरवर्ड ब्लोक पक्षने भी सपोर्ट किया था. सुभाष चंद्र बोझका जो फोरवर्ड ब्लोक पक्ष था उसने तय किया था कि वह उग्रवादसे अपनी लडाई लडेगा. सूत्र “करेंगे या मरेंगे” उसका अर्थ था स्वतंत्रता का आंदोलन करते करते मर भी जायेंगे, लेकिन उग्रवादमें हिंसा अवैध नहीं है. गांधीजीका “भारत छोडो” आंदोलनका भी   सूत्र था करेंगे या मरेंगे. इस सूत्रमें “मरेंगे”के अंतर्गत “मारेंगे” अभिप्रेत नहीं है. इसमें चोरीकी कोई बात ही नहीं. एक सूत्रका आविष्कार कोई भी कर सकता है और उपयोग करनेके उपर कोई “रजीस्ट्रेशन” नहीं होता है. सुभाष चंद्र बोझने भी कभी रोयल्टी मांगी नहीं थी. और उनके फोरवर्ड ब्लोक पक्षने भी “भारत छोडो”में सहयोग दिया था. साम्यवादीयोंने सहयोग नहीं दिया था.

उग्रवादी  और अहिंसावादी, आंदोलनकारी

आपको ज्ञात होना चाहिये कि उग्रवादी आंदोलनकारी और अहिंसावादी आंदोलनकारीयोंके बीच एक समज़ौता था कि, एक दुसरेके बीचमें कोई विवाद न हो. अवरोध न हो. दोनों जुथ एक दुसरेके प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करते थे. उन दोनोंके बीचमें न तो कोई अवरोध था और न तो कोई कटूता  थी.

भगतसिंह का केस किसने लडा था? वह केस असफ अलीने लडा था जो एक कोंग्रेसी थे. भगत सिंहको जब फांसीकी सज़ा हुई तो गांधीजीने एक पत्र वाईसरोयको लिखा था कि, अंग्रेज सरकार यदि भगत सिंहको फांसी नहीं देगी तो उसका अच्छा असर ही पडेगा और जनतामें सरकारके प्रति मान बढेगा.

आपको शायद ज्ञात नहीं होगा. सुभाष चंद्र बोझने जब फोरवर्ड ब्लोक पक्षकी स्थापना की, और जब उग्रवादी प्रवृत्तियां शुरु की, तब कई कोंग्रेसी नेता भी उनमे मदद करते थे. हमारे अहमदाबादके एक समयके नगरपति कृष्णवदन जोषी भी बंब बनानेकी प्रवृत्तिमें सक्रीय थे. नहेरुकी बात छोडो. नहेरुका तो अपना एजन्डा था. जनताको उग्रवादी और अहिंसावादी दोनों आंदोलनकारीयोंके प्रति समान आदर था.

आमजनता भी आंदोलनका एक हिस्सा

आज आप जैसे कई सारे विश्लेषक अपने मनगढंत धारणाओंके आधार पर केवल अहिंसावादी आंदोलनकारीयोंका ही नहीं लेकिन उग्रवादी आंदोलनकारी नेताओंका भी परोक्ष रीतसे अपमान कर रहे है. गांधीजीके आनेसे पहेले कोंग्रेस एक भद्रलोगोंका (व्हाईट कोलर) समूह था. गांधीजीने आम जनताके लिये कोंग्रेसके द्वार खोलदिये थी. गांधीजीने कोंग्रेसको गांव गांवमें भीतरी हिस्सों तक व्यापक बना दिया था. एक छोटे गांवमें भी आपको कमसे कम एक कोंग्रेसी कार्यकर मिलेगा. ग्राम, कस्बोंमें और नगरमें उनकी सेवाकी और जनजागृतिकी प्रवृत्तियां चलती रहेती थी. एक नोटीस बोर्ड रहेता था उसपर जनजागृतिके समाचार लिखे जाते थे. गांवमें  प्रभात यात्राएं होती थीं. जनमान्य नेताओंका समय समय पर व्याख्यान रक्खा जाता था. मतलब कि आमजनताको भी लगता था कि, वे भी आंदोलनका एक हिस्सा है. जन आंदोलन की व्यापकतासे ही ब्रीटीशको देश छोडना पडा था. जब आमजनता स्वतंत्रताके लिये सज्ज हो जाती है तब किसीभी शासकको जाना ही पडता है. चाहे वह राजाका शासन हो या सरमुखत्यारका शासन हो, उसको जाना ही पडता है.

जनजागृति कैसे लाना यह बात नेतागण पर निर्भर है. सुधीरजी, आप खामोंखां नेताओंमे भेद कर रहे हो. आज़ादीके संग्राममें हर नेता विचारधारामें इमानदार था. चाहे नहेरु जैसे नेताओंका अंतिम ध्येय कुछ भी हो. 

यह स्वतंत्रता नहीं

भारतको जब स्वतंत्रता मिली वह दिन था १५वीं अगस्त १९४७. गांधीजीने कहा था यह स्वतंत्रता नहीं है. गांधीजीने किसको क्या करना है (जैसे कि “गवर्नरोंकी कार्यशैली कैसी होगी”), और स्वतंत्र भारतका समाज, शिक्षा, उद्योग और सियासत कैसी होगी उस विषय पर कई पुस्तकें लिखी है. आप कमसे कम  “मेरे स्वप्नका भारत” पुस्तक का वाचन करें. पढा है तो भी एक बार फिर पढिये.

आप कहेते है कि गांधीजीने नहेरुको आगे करके १९४६में कोंग्रेसका प्रमुख बनाके बडी गलती की.

गांधीजीसे अधिक नहेरुको कोई जानता नहीं था

नहेरुने कोंग्रेसके अंदर ही एक समाजवादी ग्रुप बनाया था. १९४६में नहेरु जनतामें प्रिय थे.  कोंग्रेसके संगठनमें नहेरु इतने सशक्त नहीं थे. इसीलिये तो किसी भी प्रान्तीय कारोबारीने नहेरुके नामका अनुरोध नहीं दिया था. सुभाषके न होनेसे नहेरु जनतामें प्रिय थे.  खास करके देशके युवावर्ग के आयकोन थे. उस जमानेमें कुछ युवाओमें समाजवादी होनेका फैशन था.

गांधीके पास जब नहेरु आये तो गांधीने उनको बताया कि कोंग्रेस प्रमुखपदके लिये किसीभी प्रांतीय समितिने उनके नामका अनुरोध किया नहीं है. गांधीजीके इस कथनमें एक संदेश था कि आप अपना आवेदन वापस लेलो. लेकिन नहेरु अन्यमनस्क हो के वहांसे चल दिये. गांधीजीने समज़ लिया कि अब नहेरु कोई पराक्रम करने वाले है. नहेरुका पराक्रम केवल एक ही हो सकता था कि वह कोंग्रेसका विभाजन करें.

गांधीजीने सरदार पटेलसे चर्चा की और सरदार पटेलसे वचन ले लिया कि सरदार पटेल कोंग्रेसको तूटने नहीं देंगे. कोंग्रेसका न तूटना उस समय अत्यंत आवश्यक था. क्यों कि उस समय ब्रीटीश सरकार और जीन्ना कृतनिश्चयी थे कि भारतके टूकडे हो. कितने टूकडे हो, वह कोंग्रेसकी शक्ति पर निर्भर था. नहेरुको कोंग्रेसके नंबरवन पदके सिवा कुछ भी मंजूर नहीं था. और इतना ही नहीं, नहेरु, जीन्नाको अपनी सरकारमें एक प्युनका दरज्जा देनेके लिये भी तयार नहीं थे. कोंग्रेसको कई फ्रन्ट पर लडना था. मुस्लिम फ्रन्ट, दलित फ्रन्ट, खालिस्तानी फ्रन्ट (जी हाँ, शिखोंने १८५७के स्वातंत्र्य संग्राममें अंग्रेजोंका साथ दिया था, इसलिये ब्रीटीश सरकारने सेनामें उनके लिये खास प्रबंध किया था. और सिखोंमें वे हिन्दुओंसे भीन्न है ऐसी भावना पैदा की थी.), द्रविडीस्तान फ्रन्ट, मध्यम कदके और बडे कदके  देशी राज्योंका फ्रन्ट, इशान भारत फ्रन्ट … आदि कई फ्रन्ट थे. यदि कोंग्रेस तूट जाती तो, एक बडा फ्रंट नहेरु-फ्रन्ट (हिन्दी-भाषी) बढ जाता.

नहेरु, इन्दिराके बाप थे

आप श्रीमान कहेते हैं कि “स्वतंत्रताके दिवसके पश्चात्‌ गांधीजी ने नहेरुको समज़ाया क्यूँ नहीं? और वे मौन क्यूँ रहे? जब देशको उसके मौनकी आवश्यकता नहीं थी, तो वे मौन क्यूँ रहे?” शायद आप भूल जाते है कि नहेरु, इन्दिराके बाप थे.

आपके हिसाबसे महात्मा गांधी, जानबुज़ कर मौन रहे … गांधीको जब बोलना था तब गांधी बोले नहीं. चौधरीजी, आपको ज्ञात नहीं है. गांधीजी की जीवनी एक खुली पुस्तक है. गांधीजी स्वतंत्रता मिलनेके समय नोआखलीमें थे. वहां के दंगे समाप्त करके वे दिल्लीके दंगे समाप्त करने आये थे. दिल्लीमें गांधी तीन मास रहे और उसी अंतर्गत उनका खून हुआ. उनकी हर दिनकी क्रिया और कथन “दिल्लीमें गांधी” पुस्तकमें  वर्णित है. यह पुस्तक उनकी अंतेवासी मनुबेन गांधीने लिखी है. नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद-३८०००९.

कृपया उसे आप पढें. जो भी लोग यह मानते है कि गांधीजीने मुस्लिमोंका ही पक्ष लिया, उनका भंडा फूट जायेगा. नहेरुको निरस्त्र करनेके लिये उन्होंने कोंग्रेसका विलय करना कहा था. कोंग्रेसका विलय ही नहेरुको दूर करनेका एकमात्र विकल्प था. कोंग्रेसके विलयसे और नये पक्षोंके गठनसे और १९५२के चूनावके परिणामोंसे पता चल जाता कि किस पक्ष कितना सशक्त है.. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. और गांधीकी मृत्यु हो गयी. सरदार पटेल भी चल बसे. कोंग्रेसका संगठन जो भारतमें दूरदूर तक गाँव गाँव तक फैला हुआ था, उस  अतिविशाळ संगठनका लाभ नहेरुको मिल गया.

लोक सेवा संघ कैसा होगा उसके उपर भी गांधीजीने पुस्तक भी लिखी थी. गांधीजी दिल्ली जब शांत हो जाय तब, उसके पश्चात्‌ पाकिस्तान भी जानेवाले थे. ता कि वे पाकिस्तान स्थित हिन्दु और मुस्लिमोंको समज़ा सके कि भारतका विभाजन सही कदम नहीं है. जो भी निराश्रित पाकिस्तानसे भारत आये वे उस समय ऐसा ही समज़ते थे कि यह विभाजन एक अस्थायी परिस्थिति है, और कुछ समयके बाद सबकुछ पूर्ववत हो जायेगा. गांधीजीकी मृत्युके बाद यह आशा धूंधली हो गयी और सरदार पटेलकी मृत्युके बाद नहेरु सर्वेसर्वा बन गये. कृपलानी, राजगोपालाचारी, जयप्रकाश, लोहिया, भाईलालभाई पटेल, एच एम पटेल  … आदि को कोंग्रेससे निकल जाना पडा. गांधी यदि जीवित रहेते तो, और यदि नहेरुकी सरकार बनती तो, नहेरुके नेतृत्व वाली कोंग्रेस गांधीजीको भी गोली मार देती. इन्दिरा गांधीने जयप्रकाश नारायण जो गांधीजीके अंतेवासी थे उनका क्या हाल किया था वह खचीत आपको ज्ञात होगा.

आपका हितैषी,

शिरीष दवे

गांधीजीने कोंग्रेसको आदेश दिया थी केबीनेट मीशनका बहिष्कार करो. क्यूँ कि  केबीनेट मीशनकी पूर्व-शर्त थी कि उसको अल्पमत जनताका खयाल रखना है, देशी राज्योंकी ईच्छाओंका खयाल रखना है और उसके आधार  पर हिन्दका विभाजन करना है. लेकिन कोंग्रेसके नेताओंने  गांधीजीका आदेश  नहीं माना. तब गांधीजीका उच्चारण था कि यदि इस समय  “मेरा सुभाष”  होता तो मुज़े यह कहेना भी न पडता कि केबीनेट मीशनका बहिष्कार करो. उसने अपने आप  केबीनेट मीशनका बहिष्कार किया होता.

गांधीजीने कहा “जो समिति, हिंदका विभाजन करनेके लिये प्रतिबद्ध है, मैं  उसमें हिस्सेदार बन नहीं सकता. महात्मा गांधी अपने प्रतिनिधित्त्वसे  अलग हो गये थे.

वे जगतके तात है तो हम जगतके तातके तात है

जगतके पितामहका एवं मातामहका प्रार्थना पत्र

माननीय, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा माननीय गृहमंत्री अमित शाह,

विषयः ग्राहक सुरक्षा नियम रद कारवाने के लिये आंदोलन करने के लिये प्रार्थना पत्र एवं पूर्व-सूचना.

अनुसंधानः उपभोक्ता संरक्षण नियम, अधिनियम

हम ग्राहक लोग, सरकार द्वारा   पारित ग्राहक सुरक्षा नियम और अधिनियम जो भी हो वो, उसके विरुद्ध आंदोलन करने जा रहे है.

(१) प्रदर्शन स्थलः

आप, हमे प्रदर्शनके लिये दिल्लीमें योग्य स्थल सूचित करें. यह स्थालका क्षेत्रफल १०००० चोरस किलोमीटर का होना अनिवार्य है.

यदि आपके पास इतना विशाल स्थल नहीं है तो यह आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं. यदि आप हमें कमसे कम १०००० चोरस किलोमीटर का विस्तारवाला स्थल नहीं दोगे तो हम दिल्लीमें बलपूर्वक प्रवेश करेंगे और संसद भवनकी कार्यवाहीको चलने नहीं देंगे.

आप हमे १०००० चोरस किलोमीटर की औचित्य क्या है, ऐसे प्रश्न न करें, तो आपके लिये यह शोभनीय रहेगा.

आपको अवश्य ज्ञात होगा कि जब देशमें १९ कोटी कृषक (किसान) है तो किसानोंके अतिरिक्त जो बचे वे सर्व उपभोक्ता है. तात्पर्य यह है कि यदि हम दिल्लीमें एक लाख चोरस किलोमीटर जगह मांगे तो भी कम है.

आप कहोगे कि पूरे दिल्लीका विस्तार ही १५०० चोरस कीलोमीटर है और इसमें मकान, संकुल, कार्यालय भी संमिलित है.  तो हमें १०००० चोरस किलोमीटरका विस्तार कैसे दे पाओगे?

हमने आपको पहेसे ही कह दिया है कि यह आपकी समस्या है. वैसे तो हमें नहीं कहेना चाहिये कि रा.गा.जी (राहुल गांधीजी)का कथन था कि,आपने अंबाणीको को कच्छमें ५००० करोड एकड भूमि दान कर दी है. वैसे तो समग्र पृथ्वि पर ही ३८०० करोड एकड से कम भूमि है. यदि आप ५००० करोड एकड भूमिदान अंबाणीको कर सकते है तो हमें १०००० चोरस किलोमीटर भूमि अस्थायी उपयोगके लिये क्यूँ नहीं दे सकते?

हम आपसे अपेक्षा रखते है कि आप हमें तर्कशुद्धतासे चर्चा करना नहीं कहोगे. हम तर्कमें मानते नहीं है. आपने जब हमारी संतान यानी कि किसान-प्रतिनिधियोंसे ऐसी ही सहानुभुति रक्खी है तो हमसे भी वैसा ही व्यवहार करोगे. 

(२) प्रदर्शन और विरोध करना हमारा अधिकारः

यदि आपकी सरकार, हमें आंदोलनके लिये उपरोक्त विस्तारवाला स्थल देनेमें विफल रही तो, हम, दिल्लीमें आनेवाले भूमिगत यातायात मार्ग ही नहीं, रेल और हवाई मार्ग सहित सभी मार्ग बंद कर देंगे. और इन मार्गों पर, हम अपना अस्थायी निवास बनाके, सरकारका  विरोध करेंगे. हम बडी सज्जताके साथ आंदोलन करने वाले है. हमें ज्ञात है कि हमारा आंदोलन सुदीर्घकाल चलनेवाला है.

(३) हमारी मांग है कि सरकार उपभोक्ता कानून रद करें. हम चर्चाके लिये सज्ज है किन्तु जब तक उपभोक्ता कानून रद नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन प्रवर्तमान रहेगा.

(४) जनतंत्रमें विरोध आवश्यक है इसमें वैश्विक संमति है. आपने और आपकी सरकारके आधिकारिक पदस्थ वाले विद्वानोंने भी इस बिन्दुका स्विकार किया है. हम अपना विरोध अहिसक रुपमें करेंगे. हम संविधानकी पुस्तक हाथमें रख कर विरोध करेंगे. हम राष्ट्रध्वज हाथमें लेके विरोध करेंगे. हम “भारतवर्ष अमर रहो” लिखित विशाल पताका दिखाके प्रदर्शन करेंगे. हम किसीके उपर भी, प्रहार नहीं करेंगे. शस्त्र प्रहार या मुष्टी प्रहार या दंड-प्रहार भी नहीं करेंगे. हम देश-विरोधी सूत्रोच्चार भी नहीं करेंगे.

(५) हो सकता है कि हम लोगोंके अंदर, कुछ देश विरोधी व्यक्ति और हिंसक व्यक्ति घुस जाय. हम इस शक्यताको नकार नहीं सकते. कृषि-कानूनके विरोध करनेवालोंके कुछ दलोंमें “मोदी तू मर जा…. इन्दिराको हमने ठोक दिया तो मोदीको भी ठोक देंगे … खालिस्तान जिंदाबाद … “ ऐसे सूत्रोच्चार हो सकते है तो हमारी तो दिल्ली जानेवाले हर मार्गों पर हजारों लाखोंमें विरोधी लोग होगे. उनमें ऐसा होना सहज है.

(६) जैसे आपने कृषि-कानून के (५) में दर्शित देशविरोधीयोंके आचरणकी उपेक्षा (नजर अंदाज किया है) की है, वैसी ही उपेक्षा आप, हममें स्थित उपद्रवी तत्त्वोंकी करें.

(७) “अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता” और “कानूनका विरोध करना”   जनतंत्रका एक आवश्यक अंग है. और हम जनतंत्रवादी होनेके कारण ये सब कर रहे है. और उसके संबंधित प्रबंधन व्यवस्था, यानी कि, बकरा, बैल, भैंस, सुवर, चिकन, मटन, गोस्त, अन्न, फल, कन्द, बिर्यानी, पीत्झा, बर्गर, व्हिस्की, रम, शेम्पेईन, वोडका, श्वेत-व्हाईन, रेड-व्हाईन, चालु-व्हाईन, जीन, टोम कोल्लिन्स, ब्रान्डी, टेलीक्वीला, मार्गारीटा, (ड्रग्ज़की बात नहीं करेंगे किन्तु व्यवस्था अवश्य करेंगे), भीन्न भीन्न प्रकारके व्हीस्कीयोंको उग्र करनेके लिये अश्वका मूत्र  … आदिका संचय करना, यातायातके मार्गों पर इंधन गेस आधारित, लकडी आधारित चूल्हा जलाना, विशाल पात्रोंमें भोजन पकाना, आंदोलनकारीयों के लिये भोजन-पात्रों की व्यवस्था करना, उनकी सफाई करना, पानीकी व्यवस्था करना, मालवाहकोंमें माल लाना, आंदोलनकारीयोंके लिये सोने की व्यवस्था करना, जब सूत्रोच्चार करनेसे उनके मूखारविंद श्रमित हो जाय तो आराम करनेके लिये आराम-कुर्सीयां और सोफा की व्यवस्था करना, ज्ञान ईच्छुक आंदोलनकारीयोंके लिये और ज्ञानी आंदोलनकारीयोंके लिये अधिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पुस्तकालयोंकी व्यवस्था करना,  शित ऋतुके कारण, आंदोलनकारी लोग सुविधापूर्वक  आंदोलन कर सके उनके लिये उष्मावर्धक यंत्रोकी व्यवस्था करना, और उष्मऋतुमें शित-हवा उत्सर्जित करनेवाले यंत्रोंकी व्यवस्था करना, सभी यंत्रोंको स्वस्थ रखनेके लिये तजज्ञोंको नियुक्ति करना … ये सब तो हमने आपको संक्षिप्तमें बताया. हमारी सूची तो अति अधिक सुदीर्घ (बहुत लंबी) है. वह तो हम हमारी गोदीमें बैठनेवाले समाचार मध्यमोंको, हमारी गोदीमें बैठनेवाले मूर्धन्योंको, हमारी गोदीमें बैठनेवाले विश्लेषकोंको, हमारी गोदीमें बैठनेवाले कोलमीस्टोंको, हमारी गोदीमें बैठनेवाले संवादकोंको, बतायेंगे …         

(८) हम आपके साथ किसीभी चर्चाके विषयमें किसीभी प्रकारकी सूची नहीं देंगे. आप यदि हमें आपकी सूची दोगे तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे. हाँ हम चर्चा अवश्य करेंगे. हम चर्चा करनेसे दूर भागते नहीं हैं. हम चर्चा तो करेंगे ही किन्तु आंदोलन चलता रहेगा.

(९) हम तो जगतके तातके तात है.

यानी कि हम किसानके बाप है. यदि किसान जगतका तात है तो हम इस तातका भी बाप है. मान लो कि किसानने हमसे अन्न नहीं लिया तो क्या हुआ?

क्या अन्न ही सर्वस्व है?

जब कृषिका आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या मनुष्य जीवित नहीं रहेता था?

क्या किसानको वस्त्र नहीं चाहिये?

क्या किसान नंगा रहेता है?

वैसे तो जैनोंके कुछ साधुलोग नंगा रहेते है, किन्तु वे किसान कहां है?

क्या किसानको निवास नहीं चाहिये?

क्या किसानको चिकित्सक नहीं चाहिये?

क्या किसानको संसाधन नहीं चाहिये?

क्या किसानको यातायातके साधन नहीं चाहिये,

क्या किसानको शिक्षा नहीं चाहिये?

क्या किसानको सहयोगी नहीं चाहिये?

क्या किसानको सुरक्षा नहीं चाहिये?

किसानको ये सब चाहिये.

किसानको ये सब देनेवाले कौन है?

हम ही तो है.

यही तो भीन्नता है मनुष्य और पशुके बीचमें.

और ये सब देनेवाले हम, किसानके भी बाप है.

यदि किसान जगतका तात है,

तो हम जगतेके तातके बाप यानी कि पितामह है.

(९) आप हमें ऐसा मत कहेना कि “आपको यदि अन्याय हुआ है तो आप न्यायालयमें जाओ… कानून आपने बनाया है तो कानून तो आपको ही रद करना पडेगा.

(१०) याद करो न्यायालयने कृषि-कानूनका विरोध कर रहे आंदोलनकारीयोंके प्रति क्या अवलोकन किया था?

(१०.१) क्या उन्होंने तर्ककी चर्चा की थी?

न्यायालयने किसानको तो कुछ भी नहीं कहा है.

(१०.२) न्यायालयने तो सरकारको डांटा कि “यदि आपका संवाद चल रहा है तो क्या उस समयके लिये कानून स्थगित कर दिया जाय?”

जब सरकारने कहा कि “हम सबके साथ संवाद कर रहे है इसलिये कानून स्थगित करना ठीक नहीं होगा.”

(१०.४) तो न्यायालयने तो कहा कि “हम तो सरकारसे निराश है”. न्यायालयने तो सरकारको ही डांटा कि “आप, कैसी कार्यवाही कर रहे है कि आप निस्फल रहेते हो.” न्यायालयने कभी आपसे आपकी और किसान नेताओंके बिचकी चर्चाका विवरण नहीं मांगा. यानी कि किसानोंके क्या बिन्दु थे और आपने उनका क्या उत्तर दिया. और आपने क्या मुद्दे उनके समक्ष रक्खे और उन्होंने क्या उत्तर दिया … इन सबका विवरण न तो आपसे मांगा न तो किसान नेताओंसे मांगा.

(१०.५) जब सरकारने कहा कि “कई सारे किसान संगठन कानूनके समर्थनमें है.”

इस बात पर न्यायालयने क्या कहा मालुम है?

न्यायालयने कहा हमारे सामने तो ऐसा कोई आया नहीं.

(१०.६) क्या आप ये समज़ते है कि न्यायालय अखबार पढे … टीवी चेनल देखें … कृषि-कानूनके समर्थकोंको नोटीस भेजें …?

यह मत पूछना कि न्यायालयने यह कैसे कहा कि आंदोलनकारीयोंमे वृद्ध है, शिशु है, महिलाएं है … बाहर ठंड है … जो आत्म-हत्याएं हूई वे सब नये कानूनके कारण हूई … जो लोग आंदोलनकारीयोंमें थे, या तो उनको आंदोलनकारी मान लिया गया था, वे कौन थे, कहाँसे आये थे,  उनमेंसे जो मरे वे अन्य कारणसे नहीं किन्तु नये किसान-कानूनके कारण ही मरे. न्यायालयने अपना तारतम्य किस/किन आधार पर निकाले? क्यों कि सरकारने या तो न्यायालयने ऐसी कोई जाँच समिति तो बनायी नहीं थी.

(१०.७) जब सरकारने कहा कि “हम कानून स्थगित करनेको तयार है, यदि न्यायालय आंदोलनकारी किसानोंको आदेश दें कि, वे अपना आंदोलन स्थगित कर दे.”

तो इसके उपर न्यायालयने क्या कहा मालुम है? न्यायालयने कहा कि “हम ऐसा आदेश कभी भी नहीं देंगे कि, आंदोलनकारी किसान अपना आंदोलन स्थगित करें. हम वह कह सकते हैं कि वे मार्ग यातायातके लिये साफ करें.”

न्यायालयके इस कथनका संदेश आप समज़े या नहीं समज़े?

नहीं समज़े तो अब समज़ो;

किसान आंदोलन का प्रारंभ ९ अगस्त २०२०से हुआ था. न्यायालय, सुओ मोटो अंतर्गत ही, “रास्ते यातायातके लिये साफ करो और सरकार जो निर्देश दे उस स्थल पर आंदोलन/प्रदर्शन करो” ऐसा आदेश देनेके लिये सक्षम था. किन्तु न्यायालयने ऐसा नहीं किया.

इतना ही नहीं, जब जनहितमें की गयी याचिकाएं न्यायालयके पास है तो भी, न्यायालयने “यातायातके लिये साफ मार्ग” के बारेमें आदेश दिया नहीं. जब ४ जनवरी को न्यायालयने, याचिका सूननेका प्रारंभ किया तब भी, अंतरिम आदेश दिया नहीं. और ११ जनवरीको ऐसा माना भी, कि स्वयं ऐसा आदेश देनेके लिये सक्षम है, तो भी अंतरिम आदेश दिया नहीं, न तो किसीको न्यायिक सूचना (notice) दी.

(१०.८) आपने देखा ही होगा कि दुसरे दिन न्यायालयने, सरकारको ही लताड दी कि, आप एक समिति नहीं बना पाये. न्यायलयने चार सदस्योंकी समिति बनायी.  वास्तवमें तथा-कथित किसान-आंदोलनके नेताओंने तो, आपका, समिति बनानेका प्रस्ताव ही ठूकरा दिया था. किन्तु ये तथ्य, जानते हुए भी न्यायालयने आपको ही लताडा. और मजेकी बात तो यह है, कि, न्यायालयकी बनायी हुई समितिको भी इन्ही नेताओंने अमान्य कर दिया. उन्होंने तो साफ बोल दिया कि, हमे तो कृषि-कानून रद करनेके सिवा, कुछ भी स्विकार्य नहीं. न्यायालयने फिर भी, उनके उपर, न्यायालयकी अवमाननाकी तो बात ही छोडो, न्यायालयने उनको कठोर या नरम शब्दोंमें डांटा तक नहीं. मजेकी बात है न … !, कि न्यायालयका रवैया, उग्र और मालेतुजार आंदोलनकारीयोंके प्रति कैसा “सोफ्ट है”! 

(१०.९) आप समज़ो और अपनी स्मृतिको टटोलो. सर्वोच्च न्यायालयके   एक निवृत्त न्यायाधीशने, एक टीवी चेनलके साक्षात्कारमें क्या कहा था? यह निवृत्त न्यायाधीशने एक प्रश्नके उत्तरमें कहा था कि, जब तक लुट्येन गेंगोंका प्रभाव, न्यायाधीशों परसे दूर नहीं होगा, तब तक न्यायालाय स्वतंत्रता पूर्वक न्याय, नहीं दे पायेका.

(१०.१०) न्यायालयके इस प्रकारके व्यवहारसे आपको एक संदेश लेना है, कि आप हमारे आंदोलनके कार्यकर्ताओंके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, कि जैसा आपने शाहीन बाग, कृषि-नियम विरोधीयोंके आंदोलनकारीयोंके साथ किया.   

(११) हमारी मांग है कि आप उपभोक्ता सुरक्षा नियम और अधिनियम रद करें.

हमारी इस मांग के प्रयोजनः

(१२) यह नियम और अधिनियम हमारे लिये नुकशानकारक और त्रासदायक है.

(१२.१) हमें न्याय मिलनेमें तीनसे अधिक स्तर बढ गये है.

(१२.२) हमें कागज दिखाने पडता है, कागज कैसा है वह कौन सुनिश्चित करेगा?

(१२.३) विक्रेताने जो कागज दिया वह सही है या नहीं वह बात अनपढ कैसे सुनिश्चित करेगा?

(१२.४) ग्राहकको वकिल रखना पडेगा, आपने तो कह दिया वकील अनिवार्य नहीं. किन्तु यह शक्य नहीं.

(१२.५) यदि विक्रेताने हमारी या फोरमकी कानूनी सूचना (लीगल नोटीस) लाने वाले को युक्तिसे भगा दिया, तो केस नहीं बनेगा,

(१२.६) यदि विक्रेताने या उत्पादकने अपना नाम नहीं बताया, गलत नाम बताया, नोटीस लिया नही, …  तो केस नहीं बनेगा …

 (१२.७) … यदि सबकुछ सीधा चला और फोरमने दंड भी लगाया, पर उसने दंड नहीं भरा, तो?

(१२.८) … ऐसा हुआ तो हमे “फोरमका अनादर हुआ” उसका केस करना पडेगा …

ऐसे तो हजार प्रश्न और कष्ट है.

संक्षिप्तमें कहें तो, हमे आंदोलन करना है. हमें हर हालतमें आंदोलन करना है.

(१३) न्यायालयकी संवेदनशीलता आपने भीन्न भीन्न समय पर भीन्न भीन्न देखा ही है.

रावणका आक्रमण

(१३.१) बाबा राम देव ने २०१२में सरकारसे कालेधन के उपर जाँच के विषय पर आंदोलन किया ही था. उनका आंदोलन भी शांत और अहिंसक था. किसान आंदोलनसे विपरित, उनका आंदोलन आम जनहितमें था. कानून बनानेके लिये था. सरकारने उनको रामलीला मैदानमें   आंदोलन करने की अनुमति भी दी थी. वे आंदोलनकारीयोंने देश विरोधी, सरकार विरोधी, प्रधान मंत्री विरोधी (नरेन्द्र मोदी तू मर जा … इन्दिराको हमने जैसे ठोक दिया,वैसे मोदी को भी ठोक देंगे, लाशोंका ढेर कर देंगे …) सूत्रोच्चार कभी भी किया नहीं था.

(१३.२) किन्तु २०१२की वह सरकार भीन्न थी. वह सरकार हलाहल, कोमवादी, वंशीय एकाधिकारवादी, भ्रष्टाचारसे लिप्त … ऐसी सेक्युलर, नरम, अनिर्वाचित प्रधानमंत्रीवाली जनतांत्रिक सरकार थी. जिसका नाम कोंगी यानी कि नेशनल इन्दिरा नहेरुगांधी कोंग्रेस (आइ.एन.सी) गठबंधनवाली युपीए सरकार थी.

(१३.३) ऐसी यु.पी.ए. की सरकारके सामने बाबा रामदेवकी नेतागीरीमें जनता रामलीला मैदानमें आंदोलन कर रही थी. उन आंदोलन कारीयोंने तो अपने मुद्दोंकी सूची भी दिया था. इन आंदोलनकारीयोंमें भी महिलाएं थी. वृद्ध भी थे. फिर भी उस सरकारने राम लीलाके मैदानके उपर आधी रातमें आक्रमण करके बलप्रयोगसे (ताडन पूर्वक) आंदोलन कारीयोंको भगा दिया था. तबसे बाबा रामदेव आंदोलन करना भूल गये है.

(१३.४) उस २०१२ वाले आंदोलनमें, न्यायालयकी संवेदनशीलता क्या थी वह जनता को अधिगत नहीं हो पायी थी.

(१३.५) जिन पक्षोंको चूनावमें जनताने पराजित किया ये पक्ष, कृषि-कानूनके विरोधमें प्रवर्तमान किसान आंदोलनके समर्थक है सामिल है. इन्होंने अपने शासन कालमें ही, कृषि-कानूनके समर्थनमें अपार वाणीविलास किया था. न्यायालयने इन सियासती तथ्योंकी अवहेलना करके, आंदोलनकारीयोंके प्रति उनकी उम्र, जाति, लिंग … को लक्ष्यमें लेके अपनी संवेदनशीलता प्रकट की है.

(१३.६) अवश्य एक बिन्दु और भी है. “सरकारी “एफ.आर. एवं एस आर (F.R. & S.R.)” के अनुसार, जो प्राधिकारी, कर्मचारी की नियुक्ति के लिये सक्षम है, वह सक्षम प्राधिकारी ही उसको निलंबित या पदच्युत कर सकता है. (Appointing authority only can suspend or dismiss an employee). यदि यह प्राधिकार उसको संविधानके अनुसार मिले है तो वह प्रात्यायोजित (delegate) कर सकता है, किन्तु यदि वह स्वयं प्रात्यायोजित होनेके कारण सक्षम बना है तो वह अन्यको प्रत्यायोजित नहीं कर सकता.

इससे क्या निष्कर्ष है?

नियम बनानेका काम संविधानने संसदको दिया है. संसद ही उस नियममें संशोधन या निलंबन या रद कर सकती है. संविधानने नियमको लागु करनेका अधिकार सरकारको दिया है.   संविधानने या तो संसदने, न्यायालयको नियम बनानेका, उसको स्थगित करनेका या तो उसको रद करनेका अधिकार नहीं दिया. सरकार न्यायालयसे परामर्श कर सकती है, किन्तु न्यायालयके उपदेशको माननेके लिये बाध्य नहीं है.

ये सर्व प्रावधान न्यायालयको अवगत होने पर भी न्यायालयने कृषि-नियमको अपनी संवेदनशीलताके कारण, निलंबित किया है.

हम भी हमारे पूर्वानुमानसे, न्यायालयकी उसी प्रकारकी मानसिकता की, अपेक्षा रखते है, और आंदोलन करना चाहते है.

(१४) आप समज़ते होगे कि, हमको संसदमें हारे हुए पक्षोंका साम और दामका समर्थन है. इसलिये हम आपको भय और दंड (हप्ता वसुली वाले लोग जो “भय” दिखाते है वह “भय”, और सूपारी लेनेवाले का “कार्य”, यानी कि आपके किसी भी चहितेका अपहरण कर उसकी “हत्या” … ) दिखाते है. अधिक जानकारीके लिये आप बोलीवुडके महानुभावोंका संपर्क करे और लुट्येन गेंग जो न्यायालयके उपर, साम, दाम, भेद और दंड का क्रियान्वयन करता है, उनका संपर्क करें.

 (१५) हम अपना सामर्थ्य दिखाना चाहते है. हम किसीकी निंदा करते नहीं है. हमे जो साफ दिखाई देता है वही हमें सिखाता है, कि, हमें कैसे, आंदोलन करना है, और कैसे आपके विरुद्ध वातावरण तयार करना है.

(१६) इस विषयमें हम भौतिक-शास्त्रके शास्त्री आलबर्ट आईन्स्टाईन वादी है और समाज-शास्त्रके शास्त्री महात्मा गांधीके वादी है.  जैसे पदार्थकी गतिमें परिवर्तन क्षेत्र-बलसे होता है, वैसे ही मनुष्यकी मानसिकता मे परिवर्तन, सामाजिक वातावरणके क्षेत्र-बलसे होता है.

सामाजिक क्षेत्र आपके प्रति ऋणात्मक बने ऐसी कार्यवाही हम करेंगें. ये सब साम, दाम, भेद और दंड से होता है.  आपको भी अनुभूति हो जाय, लुट्येन गेंग संसदको ही स्थगित कर सकती है उतना ही नहीं, संसदके बाहर भी उसके पास विशाल क्षेत्र है. 

हम है किसानके अतिरिक्त आम जनतामें रही लुट्येन गेंग

.

शिरीष मोहनलाल दवे

चमत्कृतिः

आपको इससे अधिक ज्ञानकी यदि आवश्यक है तो श्री संदिप देवका निम्न लिखित लींक पर  वीडीयो देखें.

https://youtu.be/2wXI7TkcLjM

(India Speaks Daily)

संशोधनका ही नहीं, अन्वेषणका भी विषय है.

चार तारिखको मंत्रीने इन, तथा-कथित किसान नेताओंके साथ, संवाद किया. और उसमें दो बिन्दुओं पर मंत्रीजीने आश्वासन दिया कि (१) पराळी जलाने पर किसानोंके पक्षमें निर्णय लेंगे. (२) किसानोंकी विजली की चोरीमे दंडका जो  कारावासका प्रावधान है उसके विषयमें भी किसानके पक्षमें निर्णय करेंगे.

अहो ! कौतुकम्‌ !!!

(१) अरे भाई मंत्रीजी, इन मुद्दोंका कृषि-नियमोंसे क्या संबंध?

पराळी जलानेसे पर्यावरण दुषित होता है. दिल्ली इससे अधिकतम पीडित है. दिल्लीके मूख्य मंत्री जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दिल्लीमें प्रदुषण की मात्रा पंजाबके किसानो द्वारा पराळी जलानेके कारण है. सर्वोच्च न्यायपालिकाने तो आदेश भी दे दिया था कि, केन्द्र सरकार नियम बनावें और उसके पालनकी कार्यवाही करें.

तो क्या ये किसान लोग विशेष अधिकार वाले है कि उनके उपर दंड संहिता लागु न की जाय? वास्तवमें यह एक भीन्न ही विषय है.

(२) किसानो द्वारा बिजलीकी चोरीके मुद्देका भी किसान-नियमोंसे क्या संबंध है?

किसानों द्वारा बीजलीकी चोरी करना उत्तर भारत और खास करके पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरीस्सा, बिहार … सामान्य छे. गुजरातमें भी बिजलीकी चोरी बडे जोर पर होती थी. विद्युत शक्तिका घाटा ४० से ६० प्रतिशत था. यह घाटा २० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये. विद्यूत शक्तिका यह घाटा बीजलीके उपभोक्ताओंसे वसुला जाता था और है. यह एक विस्तृत विवरणका विषय है. उसका विवरण हम यहां नहीं करेंगे.

आंदोलनकारीयोंने इस मुद्देको कृषि-नियमोंके संवादकी सूचीमें डाल दिया. और माननीय केन्द्रीय मंत्रीने  इसके उपर चर्चा करनेका स्विकार भी किया.

ऐसा लगता है मंत्रीजी आवश्यकतासे कहीं अधिक किसान (तथा कथित किसान) आंदोलन कर्ताओंके प्रति कोमलता प्रदर्शित करना चाहते है. उनको डर है कि कहीं मीडीया उनको असहिष्णु, किसानोंके प्रति असंवेदनशील, किसानोंके  विरोधी, संवादके विरोधी, कठोर, एकाधिकारवादी न कह दे.

चार तारिख से पूर्व किसान-प्रतिनिधि मंडलको कहा गया था कि वे मुद्दोंकी सूची लेकर आवें.

चार तारिख को चर्चाके पश्चात्‌ केन्द्रीय मंत्री महाशयने घोषित किया कि चार मुद्देमें से दो मुद्दों पर समाधान हो गया है. ५० प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है. अतिरिक्त मुद्दोंपर सफलता प्राप्तिके लिये वातावरण हकारात्मक बना है.  किसान प्रतिनिधि मंडलने इसका अनुमोदन किया. किन्तु यह भी कहा कि हमारा आंदोलन चालु रहेगा. उसको हम और प्रभावशाली और उग्र करेंगे.

यह तो होना ही था.

८ तारिखकी चर्चा असफल रही. किसान प्रतिनिधि मंडलने कहा कि आप कृषि-नियम ही रद्‌ करो. कृषि-मंत्रीने इस पूर्व-शर्तको नकार दिया. और कहा कि हम इस पूर्व-शर्तको माननेके पक्षमें नहीं है. आपके पास यदि कृषि-कानून के विरोधमें कोई मुद्दे है तो उसकी सूची लेके १५ तारिख तक ले आओ.

यह चर्चा है या मजाक?

वास्तवमें किसान-प्रतिनिधि मंडलके पास कोई स्पष्ट मुद्दे है ही नहीं. उनके पास केवल तर्कहीन धारणाओं पर आधारित कपोल कल्पित नुकसान है. ये लोग तर्कमें मानते ही नहीं है. जिनके पास मुद्दे ही नहीं है, केवल तर्कहीन तारतम्य ही है, उनके साथ चर्चाकरना सरकारकी  मूर्खता है.

वास्तवमें सरकारको  चर्चाकी पूर्वशर्त रखना चाहिये कि,  मार्गोंको  परिवहनके लिये खुला करो, और चर्चाके लिये मुद्दोंकी सूची ले कर आओ. अन्योंके संविधानीय अधिकारोंका हनन यानी कि यातायातको रोकना दंडनीय अपराध है.

नरेन्द्र मोदीने पाकिस्तानको कहा था कि सर्व प्रथम आप भारतमें आतंकवादकी निकास  और सीमा पर गोलीबारी बंद करो, फिर हम आपके साथ चर्चाके लिये तयार है. क्यूँ कि हिंसा और चर्चा साथ साथ नहीं चल सकते.

बीजेपी सरकारको, कृषि-नियमके विरोधमें आंदोलन करने वालोंको  दो टूक कह देना चाहिये कि, दंडनीय अपराध और चर्चा साथ साथ नहीं चल सकते. पहेले अपराध करना बंद करो, नहीं तो सज़ाके लिये तयार रहो.

बीजेपी सरकार यह बात क्यूं नहीं समज़ सकती है, यह संशोधनका विषय है. समय आने पर इसका रहस्य प्रकट होगा.

किन्तु अभितक तो ऐसा लगता है कि लुट्येन गेंगका जो हेतु था कि भारतमें अशांति फैलाओ ताकि नरेन्द्र मोदीने जो विकासके लिये और कोरोना महामारीको नियंत्रित करनेके लिये जो असाधारण कदम उठाये है और पूरे  विश्वने उसके शासनकी प्रशंसा की है, ये सब बातें दब जाय. लुट्येन गेंग ईश्वरसे प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभू एकबार फिरसे शाहिन बाग दोहरा दे.

शिरीष मोहनलाल दवे

चमत्कृतिः

लुट्येन सेना उवाचः मेरा खप्पर खाली है. मुज़े इन्सानका भोग चाहिये.

अनपढोंका और गूंगोंका वाणीस्वातंत्र्य – २

मजेकी बात यह है कि इस कृषिकानूनके विरुद्धसविनय कानून भंगका आंदोलन करें तो भी कैसे करें?

यह बात न तो लुट्येनगेंगोंमेंसे किसीको मालुम है, तो किसी आंदोलनकारी तथा कथित किसान को और उनके नेताओंको मालुम है.

गोदीमीडीयाके विश्लेषक, मूर्धन्य और तजज्ञोंका भी दिमाग शून्य हो गया है.

हाँ जी, यदि आप इस कृषिकानूनके विरुद्ध है तो आप इस कानूनका सविनय भंग क्यूं नहीं करते ?

लेकिन कृषि-कानूनके  किस मुद्देका विरोध करें, उसमें सभी विरोधी,  मूर्धन्य, विश्लेषक, तजज्ञ, सुज्ञ, कोलमीस्ट्स, तंत्री, और सब बंदरके व्यापारी एलीआस (उर्फ)  सीयासती माहानुभाव लोग मौन ही रहेते है.

आपने कभी सूना है?

एक निबंध लिखना है. विषय है “सरिता”. किन्तु यदि उस निबंधमें सरिताका नामोनिशान न हो और फिर भी उस निबंध को सरिताका निबंध कैसे माना जाय?

एक खूनकी घटनाका विवरण करना है. किन्तु उस विवरणमें एक आदमीका ही वर्णन होता है. खूनका वर्णन नहीं. तो भी क्या उस विवरणको खूनका विवरण माना जा सकता है?

किसीने एक प्राचीन स्थलका प्रवास किया है. उसको उसका वर्णन करना है. लेकिन उसको उसके बारेमें कुछ लिखता ही नहीं है किन्तु उस स्थलके नामके सिवा कोई भी वर्णन उस प्राचीन स्थलका न हो तो उसको क्या वह प्राचीन स्थलके उपरका वर्णन माना जायेगा?

समाचार पत्रोंमे किसान कानून के विरोधमें अनगिनत लेख आते है. तंत्री मंडलके लिखे हुए लेख भी आते है. मूर्धन्योंके लेख और संस्थाओ द्वारा प्रमाण-पत्रित लेखकोंके  भी लेख आते है. किन्तु इसमें आपको पढनेको क्या मिलता है यह भी देखें;

“मोदीके बारेमें व्यापक रुपसे कहा जाता है कि वह बिना लंबा सोचे कानून पास करवा देता है. बादमें उसके निश्चित परिणाम नहीं मिलते. मोदी जीद पर क्यूं अडा रह्ता है. सरकार क्या यह सोचती है कि आखिरकार किसान थक जायेंगे? सरकार जनताके उपर पडनेवाले कष्टोंकी चिंता करती ही नहीं है …. विमुद्रीकरणमें सरकारने क्या किया था वह तो आपने देखा ही था…. मोदीका मंत्र है विकास … लेकिन इस कानूनसे क्या विकास होनेवाला है उसके बारेमें सरकार मौन है… “

लेखकने मान लिया “साध्यम्‌ इति सिद्धम””

इस प्रकारके विवरण आपको लेखके परिच्छेद, अनुच्छेद ही नहीं समग्र लेख ही मिलेगा. कहेनेका तात्पर्य है कि आपको पूरा लेख पढने के बाद भी, न तो कानूनके बारेमें पता चलेगा, न तो कानूनकी क्षतियोंके बारेमें पता चलेगा, न तो कानूनके विरोधीयोंके मुद्दोंके बारेमें पता चलेगा …

इस प्रकारके विरोधी लेखोंमें केवल देशके तथा कथित तजज्ञोंका योगदान ही होता है इतना ही नहीं, लेकिन वर्नाक्युलर भाषाके वर्तमानपत्रोंके कोलमीस्टोंका भी  उतना ही योगदान रहेता है.

उदाहरणके लिये एक तथा कथित विद्वान और नामी लेखकके लेखका एक पेराग्राफ लेते है.

लेखक है विराग गुप्ता. सर्वोच्च न्यायालयके वकील है.

प्रथम अनुच्छेदमें सर्व प्रथम लेखकी शोभा बढाने के लिये (ब्युटीफीकेशनके लिये) महात्मा गांधीके उच्चारणोंको उद्धृत  किया है. फिर प्रश्न उठाया है कि “वास्तवमें यह एक संविधानीय कानून है… और स्वामीनाथन कमीटीने ‘संविधानीय सूचि’ के अंतर्गत  इस कानूनको लानेको कहा था. यह उस तरहसे लानेकी आवश्यकता थी. … “

कानून कैसे लाया जाय, यह एक विवादास्पद मुद्दा है. यदि गुणदोष पर चर्चा करना है तो यह मुद्दा अप्रस्तुत है. क्यों कि यदि यह कानून संविधानीय सूचिके   अंतर्गत पारित किया होता तो क्या तथा कथित किसान, उनका  विरोध न करते? या उनके विरोधकी क्षमतामें या प्रमाणमें कोई भेद हो सकता है?

शलाका परीक्षा

भारतीय संस्कृतिकी प्रणाली के अनुसार उक्त लेखकी तार्किक विवेचना करेंगे जिसको   “शलाका परीक्षा”  कहा जाता है.

आपको जब किसी भी पुस्तकका विवेचन करना होता है तो एक शलाका लो, और उसको पुस्तकमें डालो. जिस पृष्ठ पर वह घुसे, उस पृष्ठ को खोलो और फिर उस पृष्ठमें जो कुछ भी लिखा है उसके आधार पर विवेचन करो.

किन्तु हमारे पास जो विवेचन के लिये एक लेख उपलब्ध है. तो अब हम उसका प्रथम अनुच्छेद का ही विवेचन करेंगे.

हमने देखा कि प्रथम पेरा (अनुच्छेद) तो ब्युटीफीकेशन के लिये है. गुणदोषके लिये असंबद्ध है. तो अब क्या करें? चलो तो दुसरा अनुच्छेद जिसको क्रम (१) लिखा है उसकी विवेचना करते हैं.

लेखकने, किसानोंकी आत्महत्याको कम करना, भूमि सुधार, खेतके लिये पानीकी व्यवस्था… को स्वामीनाथने रीपोर्ट के साथ जोडके रीपोर्टका हेतु प्रदर्शित किया है. एक देश और एक बाज़ार की बात रीपोर्टमें है. कृषि मंत्रीने कहा है कि  स्वामीनाथन समितिने जो २०१ मेंसे २०० अनुरोधोंका समावेश इस किसान कायदेमें किया है” ऐसा उल्लेख लेखकजीने  किया है. लेखकने प्रश्न उठाया है कि वास्तविकता क्यूँ दृश्यमान नही है?

लेखक, या तो यह प्रदर्शित करना चाहते है कि “बील पास हुआ” तो दुसरे दिन ही उसका परिणाम मिलना चाहिये, या तो वे बीजेपी सरकारकी उपलब्धीयोंको नकारते है या तो कौनसी आश्वासित  उपल्ब्धीयां पर काम चालु ही नहीं हुआ है या सरकारकी ईच्छा जो है ही नहीं.”

लेखकजीने रीपोर्टमें क्या है उसका जिक्र करनेके स्थान पर, किसान कायदेमें क्या कमी है उसका एक या दो मुद्दे का विवरण किया होता तो यह बात तर्क संगत बनती. किसान आंदोलनकारीयोंकी तरह उन्होंने भी हवाई और धारणा पर आधारित भविष्यवाणी की है. यदि कोई देशका या तो हमारे कोई राज्यका उदाहरण दिया होता (उदाहरण के लिये कोन्ट्राक्ट फार्मींग) तो अच्छा रहेता.

एक ही जहाजके प्रवासी

अब एक और बात भी देख लो, कि, कृषिमंत्रीने तो कृषि कायदे के विरोधीयोंको आश्वस्त भी किया है कि वे जब चाहे तब आंदोलन कारीयोंकोसे बातचितके लिये तयार है. उन्होंने आंदोलन कारीयोंको एक पत्र लिख कर उसमें मुद्दोंका लिस्ट भी दिया है कि आप इन मुद्दों पर यदि सहमत नहीं है तो इसके उपर आपको क्या कहेना है उस पर हमारे साथ संवाद करें.

आश्चर्यकी बात यह है कि आंदोलन कारीयोंने तो कह ही दिया कि “हम इन मुद्दोंके उपर चर्चा करनेके लिये तयार ही नहीं है. यानी कि आंदोलनकारी  लोग चर्चाके लिये तयार ही नहीं है और कहेते है कि हमारा आंदोलन जारी ही रहेगा उतना ही नहीं, हम, हमारे आंदोलनको सरकारके लिये और जनताके लिये अधिक कष्टदायी करेंगे. हम अपनी ताकत दिखायेंगे. सरकार किसान कानून रद करें, इसके अतिरिक्त हम किसी भी बात पर सहमत नहीं. हम लाशोंके ढेर खडा कर देंगे.

चलो मान लिया, कि कृषि मंत्रीने जिन मुद्दोंकी सूचि दी, उन मुद्दों पर किसान लोग चर्चाके लिये तयार नहीं है. लेकिन लेखकजी, और अन्य सुज्ञ विद्वान और तजज्ञ तो इन मुद्दोंके उपर अपनी प्रतिक्रिया तो दे सकते है न? उनको किसने रोका है?

वास्तवमें देखा जाय तो ये सब स्वयं प्रमाणित तजज्ञ लोग, और तथा कथित किसान आंदोलनकारी लोग एक ही जहाज के प्रवासी है. वे चाहते है कि हमारी दुकान चालु रहे. सरकार इन कृषि-नियमोंमेंसे पीछे हठ करें.

सच क्या है?  डी. के. दुबेका निम्न निर्देशित वीडीयो देखें.

https://youtu.be/s7plW4aVqiE   और

https://youtu.be/Jl7URHBj0BI

जनतंत्रमें विरोध करना एक हक्क है. लेकिन इसके नियम भी है.

विरोध किस बातके लिये होता है.

(१) जो नियम अस्तित्त्वमें है  वह नियम यदि एक वर्गके लिये नुकशान कारक है और उस वर्गका इस नियमसे संविधानिक हक्क का हनन होता है, इस लिये विरोध करना है,

(२) एक नियम जो आनेवाला है वह नियम, यदि  एक वर्गके लिये नुकशान कारक है और उस वर्गका इस नियमसे संविधानिक हक्क का हनन होता है. इस लिये विरोध करना है,

क्रम (१)के विषयमें हम एक उदाहरण देखें.

नीलकी खेती का आंदोलनः

इसका तर्क और इसकी बुद्धिगम्य बातमें, नीलकी खेती करने वाले किसानका आंदोलन है. उस समय भारतमें कानून अवश्य थे लेकिन जनतंत्र नहीं था इसलिये चंपारण के किसान नीलकी खेती करनेके लिये बाध्य थे.

महात्मा गांधीने क्या किया?

गांधीजी चंपारण गये. सरकारने महात्मा गांधीको चंपारण छोडनेका आदेश दिया. लेकिन महात्मा गांधीने कहा कि वे जिस कार्यके  लिये आये है, वह कार्य, सरकारी आदेशके भंग करनेसे बडा है और अधिक महत्त्व रखता है ऐसा उनकी अंतरात्मा को लगता है. उनका ध्येय सरकारी आदेशकी अवहेलना करना नहीं है. और वे सरकारी आदेशके अवहेलनाकी सज़ा, स्विकार करने के लिये तयार है. सज़ा कम करनेकी ईच्छासे वे ऐसा नहीं कह रहे है.

वैसे तो गांधीजी सरकारी अदेशकी योग्यता को चूनौति दे सकते थे. पर वे सरकारके सक्षम अधिकारीको यह दिखाना चाहते थे कि उनकी लडाई सरकारसे नहीं है किन्तु  उनका हेतु, किसानों पर हो रहे अन्यायोंको समज़ना है. गांधीजीने सरकारको तर्कसे संतुष्ट किया की नीलकी खेती करनेवाले किसानों पर अन्याय हो रहा है. सरकारने वह नीलकी खेतीकी अनिवार्यताका कोन्ट्राक्ट फार्मींग (?)  का कानून रद किया.

महात्मा गांधीने किसानोंकी समस्याका अभ्यास किया. समस्याका सर्वे किया. इसके अंतर्गत उनको सरकार द्वारा रोकने का प्रयत्न भी किया गया.

ब्रीटीश सरकार कानूनसे चलनेवाली सरकार थी और उस समयके प्रवर्तमान कानून गांधीकी गतिविधियों पर रोक लगानेके लिये सक्षम नहीं थे. गांधीजीने अपना रीपोर्ट बनाया और सरकार के और भूमिके मालिकोंके सामने रक्खा और यह दिखाया कि किसानों पर अन्याय होता है.

गांधीजीने न तो रास्ता बंद किया, न तो रेल रोको आंदोलन किया, न तो आगजनी की, न तो किसीकी मिल्कतको नुकशान किया, न तो ऐसी कोई धमकी दी. वे हमेशा संवादके लिये तयार रहे. वैसे तो यह कथा बहूत लम्बी है.

जो गांधीजीने १०० साल पहेले किया वह आज भी कृषि-कानून विरोधी लोग करना चाहे तो कर सकते है. लेकिन वे तो केवल इस माँग पर अडे है कि कानून ही रद हो.

सत्याग्रह एक अवांच्छित दबाव

कोंगीके शशि थरुरसे या तो गोदी-मीडीयाके पत्रकारोंसे  तो तर्क-शुद्धता की अपेक्षा नहीं रख सकते. यदि  हमारे विराग गुप्ता, शेखर  गुप्ता … लेख लिखनेसे पूर्व महात्मा गांधीकी तरह, समस्याका   अन्वेषणीय अभ्यास करते तो विश्वसनीय भी होते..

हमारे सुधिर चौधरीजी सत्याग्रह का अर्थ समज़नेमें संत रजनीशमल या तो ओशो आसाराम की तरह ही अज्ञ है.

सत्याग्रह केवल आम जनहिताय हो सकता है. इसमें स्वार्थ की गुँजाईश नहीं होती है. संत रजनीश मल, सत्याग्रहकी प्राथमिक आवश्यकतासे ही अज्ञ थे. क्यों कि उन्होंने गांधीजीके सत्याग्रहके विषयमे पढा ही नहीं था. अभ्यासकी तो बात ही दूरकी बात थी.

संत रजनीश मलने एक उदाहरण दिया है. एक वेश्या एक युवकके घरके सामने  उपवास पर बैठी. उसने कहा कि जब तक तू मुज़से शादी नहीं करेगा मैं उपवास करुंगी. फिर संत रजनीशमलने तारतम्य निकाला कि यह एक दबाव है. उसी प्रकार गांधीका सत्याग्रह भी एक दबाव था. गांधीके उपवासमें भी सुक्ष्म हिंसा तो थी ही थी. लेकिन रजनीश या तो गांधीविचारोंसे अज्ञ थे या तो वे समज़नेके लिये सक्षम नहीं थे.

फिर संत रजनीश मलने आगे चलकर कहा कि निरपेक्ष अहिंसा तो फलां फलां पादरीने अपनी ध्यान योगकी शक्तिसे एक दुरस्थ व्यक्तिका हृदय परिवर्तन कर दिया.

लोग, आज तक ढूंढते रहे है कि कहाँ है वह पादरी जिसने अपनी गुढ शक्तिसे व्यक्तिका हृदय परिवर्तन किया  और कहाँ है वह बडभागी  व्यक्ति जिसने बिना पढाई का कष्ट लिये  विचार परिवर्तन कर लिया?

संत रजनीश मल का विज्ञानका ज्ञान भी ऐसा ही था.

यदि एक व्यक्ति, अपने गधेको  गठरीका भार न लगे, इसलिये वह, गठरी अपने सर पर रखकर, गधे पर बैठता है. क्या आप इस व्यक्तिको विज्ञानका ज्ञाता कहोगे?

हाँ जी, रजनीशजी कहा था कि श्रेष्ठ आसन दुग्धदोहनासन  है, जिसमें धरतीको कमसे कम वजन महेसुस होता है क्यों कि दुग्धदोहनासन (गायका दूध निकालने वाला व्यक्ति) के वख्त व्यक्ति अपने पैरके अंगुठेपर बैठा होता है इसलिये धरतीके उपर कम वजन होता है.

ऐसी तो कई बातें है जो संत रजनीशका ज्ञानका और तर्कका प्रदर्शन करती है. और उनकी दुकान चलती थी. क्यों कि उनके श्रोता भी तो उसी वर्गमें आने वाले होते थे.

बाबा लोग

जैसे संत रजनीश मल अपना  तर्कहीन वाणीविलास करते रहते है वैसे ही अखबारी तथा कथित सुज्ञ लोग अपनी दुकान चलाते है.

यह आवश्यक नहीं कि, केवल आध्यात्मिक क्षेत्रमें ही “बाबा”लोग होते है. बाबा लोग हर क्षेत्रमें होते है. इनको पोलीटीकल विश्लेषक, अर्थशास्त्रके विश्लेषक, उत्पादनके विश्लेषक कहा जाता है और ये “बाबा लोग” समाचार माध्यमोंमें  लिखते है संभाषण देते देते वाणीविलास करते है.

बाबाओंका जय हो

(क्रमशः)

शिरीष मोहनलाल दवे

ॐ नम शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि ॐ, राधे राधे, ॐ शांति, जय जिनेन्द्र, गॉड ब्लेस यु, वाहे गुरु, अल्ला  हो अकबर, जय स्वामीनारायण

अनपढोंका और गूंगोंका वाणीस्वातंत्र्य – १

अनपढकी परिभाषा क्या है?

मुज़े कुछ भी

हम केवल आंदोलन

(१.१) जो पढ सकता नहीं है या जो पढता नहीं है या तो जो पढना चाहता ही नहीं है.  ये तीनोंको वैसे तो हम अनपढ कह सकते है.

लेकिन सत्यसे सबसे समीप, जो पढना नहीं चाहता वह अनपढ है.

क्यों?

जो पढ सकता नहीं है वह सून तो सकता है. और वह सत्यको समज़नेकी कोशिस कर सकता है.

जो पढता नहीं है,  हो सकता है पढनेका साहित्य उसके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिये वह पढता नहीं है. आप यदि उसके लिये साहित्य उपलब्ध कर दो तो वह पढेगा.

जो पढना ही नहीं चाहता वह सचमुच अनपढ है. क्यों कि इसका कारण वह प्रतिपक्षकी बात सूनना ही नहीं चाहता. वह अपनी बात पर कायम रहेना चाहता है. और लोकतंत्रके लिये यह बात घातक है.

(१.२) गूंगेकी परिभाषा क्या है.

जो बोलना चाहता है किन्तु जीभ की अक्षमता के कारण बोल नहीं सकता है, या जो आवश्यकता पडने पर भी बोलता नहीं है, वह गूंगा है.

जीभकी यदि अक्षमता है तो गूंगोकी भी सांकेतिक भाषा है और वे अपनी बात संकेतो द्वारा प्रकट कर सकते है.

लेकिन यदि कोई आवश्यकता पडने पर भी बोलता नहीं है उसका अर्थ क्या है?

यदि व्यक्ति दबावमें है तो वह दबावके कारण बोलता नहीं है. इसका कारण साम, दाम, भेद और दंड हो सकता है. इनके एक या अधिक कारणसे व्यक्ति, जो बोलना  आवश्यक है, वह नहीं बोलता, किन्तु उसके अतिरिक्त सबकुछ बोलता है. याद करो  शोलेका संवाद … “सरदार !! हमने आपका नमक खाया है !!”

(२) सांप्रत कालमें हमारी मूलभूत समस्या क्या है?

भारतकी समस्या है आंदोलनकारीयोंकी तथा कथित वाणी स्वातंत्र्यके नाम पर आमजनताको कष्ट देते रहेनेकी और वह भी अनियतकालके लिये.

(३) इस समस्याके मूलमें क्या है?

समस्या तो यही है कि जब आनंदोलनकारीयोंको स्वयं ज्ञात नहीं है कि वास्तवमें उनकी समस्या क्या है !!

(४) यदि आंदोलनकारीयोंको आंदोलनका हेतु ज्ञात नही है, तो उनके नेताओंको पूछो कि आंदोलनका हेतु क्या है?

आंदोलनकारीयोंके नेता, आंदोलनकर्ताओंके समूहमें होते नहीं है. जो होते है वे आंदोअलनके व्यवस्थापक होते है. जो समाचार माध्यमोंके संवाद दाताओंके सामने आते है, परंतु, वे अपने गोदी-मीडीयाके अतिरिक्त किसी भी मीडीयासे संवाद करना नहीं चाहते है.

(५) चलो ये भी समज़ा कि ये तथा कथित नेता, अपने चहितोंसे ही संवाद करना चाहते है, तो वे अपने चहिते यानी कि अपने गोदी-मीडीयाको भी तो बताते होंगे न कि, उनके आंदोलनकी वजह क्या है?

अरे भाई, यह भी तो एक समस्या है…

ये आंदोलनकारी  लोग बोलते है … “हमारा आंदोलन और फैलेगा … सरकार हमे लूटना चाहती है … हम सुनिश्चित करके आये है कि सरकार अपना कानून वापस लें … इसके अतिरिक्त हमे कुछ भी मंजुर नहीं … हमारा आंदोलन जारी रहेगा चाहे हमे कुछ भी करना क्यों न पडे? हम सरकारको अपनी ताकत दिखाना चाहते है कि हम अब हटने वाले नहीं है. हम दिल्लीको चारों दिशाओंसे घेराबंदी करेंगे और दिल्लीवालोंका जीना हराम कर देंगे … सरकारको समज़ना चहिये कि यह मामला देशकी सुरक्षासे भी संबंधित है …

(६) लेकिन पत्रकार चाहे तो,  वे आंदोलनकारीयोंके चहिते ही क्यूँ न हो, … वे पूछते तो होंगे कि आंदोलनकी वजह क्या है?

नहीं भैया, ये पत्रकार ऐसे प्रश्न करते ही नहीं है  वे नये सरकारी कानूनोंके कारण क्या क्या हो सकता है या होनेवाला है वही पूछते है. ये पत्रकार लोग आंदोलनकी व्यापकता और व्यवस्थाके विषयमें ही प्रश्न करते है. आंदोलनकारीयोंको पडतें कष्टोंके बारेमें प्रश्न करते है. ये संवाददाताओंको तार्किक संवाद करना ही नहीं है, आंदोलनकारीयों और गोदी-मीडीयाके संवाददाताओंके बीच ऐसा  समज़ौता हो गया है ऐसा लगता है.

(७) चलो यह भी सही. लेकिन जो समाचार पत्र है उनके कोलमीस्ट, विश्लेषक, तंत्री या तजज्ञ होते है वे भी तो कुछ विवरण करते होंगे न?

वे लिखते तो है लेकिन वे वही लिखते है कि आंदोलनकारी कितने अधिकमात्रामें आ रहे है, आंदोलन कैसे फैलता जा रहा है… आंदोलनकारी कितने कृतनिश्चयी है, उन्होंने कैसा ठान लिया है कि अब तो आरपारकी लडाई ही लडनी है, ये लोगआपखुद सरकारसे डरने वाले नहीं है, सरकार व्यर्थ ही जीद पर अडी हुई है. सरकार समज़ती नहीं है कि ये किसान लोगोंको इतनी ठंडमें आंदोलन करनेका शौक तो होता नहीं है. एक दो आंदोलनकारी तो मर भी गये लेकिन सरकार आंखे नहीं खोलती. क्या आंदोलन कारीयोंको मरनेका शौक होता है? इन आंदोलनकारीयोंका आंदोलन कितना व्यवस्थित है, इन लोगोंने लंबे आंदोलनका आयोजन किया है, ढेर सारा अनाज, सब्ज़ी, मक्खन, घी की व्यवस्था की है,  गेस सीलीन्डर, चुल्हा, लकडियां, बडे बडे बरतन, पानीके टेन्कर, इत्यादिकी परिपूर्ण  व्यवस्था की है,  एम्ब्युलन्स, मोबाईल आई.सी.यु, ओक्सीजन, चिकीत्सालय, दवाईयाँ आदि की भी व्यवस्था की है.

(८) गोदी-मीडीया क्या कहेता है?

गोदी-मीडीया के हिसाब से इन आंदोलनकारीयोंका आंदोलन पूर्णरुपसे अहिंसक है.  आंदोलनकारी लोग सूत्रोच्चार ही करते है, ये लोग न तो पूलिससे झगडते है, न तो तो बसें जलाते हैं, न तो कारे जलाते हैं, न तो दुकाने जलाते हैं. इन आंदोलनकारीयोंका आंदोलन पूरा अहिंसक है.

मतलब यह है कि इन मूर्धन्योके हिसाबसे आंदोलनकारीयोंकी  व्यवस्थितता, (चाहे इन आंदोलनकारीयोंने अनियतकालके लिये रास्ते रोक रक्खा हो, रेलसेवाएं रोक रक्खी हो, दुकान वालोंका बीज़नेस ठप्प कर दिया हो तो भी) और ठंडमें आंदोलन करनेकी सहनशीलता के कारण, और खास करके चाकू छूरी या दंगा, न करनेके कारण,  आंदोलन पूरा अहिंसक है इस लिये उनकी मांगे सही है और सरकार इन समज़दारोंको समज़ानेमें विफल रही है.

मतलब यह है कि ये सब मूर्धन्य विश्लेषक लोग चाकू, छूरी, बंदूक, तल्वारके उपयोगको और संपत्ति तोडना, उनको जलाने … आदिको … ही हिंसा कहेते है.

जब देशके महा मूर्धन्योंकी मानसिकता यही हो तो आंदोलनकारीयोंका क्या दोष?

(९) ज्युडीसीयरी? काहेका सुओ मोटो?

आश्चर्य इस बातका है कि मुद्दा तो न्यायालयके आधिन भी है. लेकिन ज्युडीसीयरीके लिये अन्य नागरिकोंको लगातार आर्थिक नुकशान होता हो, समयकी बरबादी होती हो, मानसिक तनाव हो, ये कोई संविधानीय और मानवीय हक्कोंका हनन नहीं है.

जी हाँ, ज्युडीसीयरीको यह बात अचूक और  पुनः पुनः उच्चारित करनेमें मज़ा आता है कि “हम आंदोलनकारीयोंके वाणी-स्वातंत्र्यके हक्क का स्विकार करते है.

अरे भाई न्यायाधीश, तुम जरा केस को पढा तो करो. कोई ऐसा “प्रेयर” तो है नहीं कि, प्रेयरमें ऐसा लिखा हो कि हमारा वाणी-स्वातंत्र्यका हनन हो रहा है. प्रेयर तो यह है कि वाहन व्यवहार ठप्प पडा है और उसको खुला करो. वास्तवमें न्यायालयकी यह रीमार्क अनकोल्ड (uncalled, अनावश्यक, आवेदनकार्ताने मांगी ही न हो और मीथ्या ) है. लेकिन न्यायालयको ऐसी कोमेंट करनेमें मानो मजा आता है. वे शायद सोचते है कि हम “आंदोलनकारीयोंके विरोध प्रदर्शन और उनके वाणीस्वातंत्र्यके लिये कैसे सजग (कोन्सीयस है और सोये हुए नहीं) है.

न्यायालयको “प्रेयर”से अधिक आंदोलनकारीयोंके विरोध प्रदर्शनके अधिकारके बारेमें अपनी सजगता प्रदर्शित करनेमें अधिक दिलचस्पी है.

न्यायालय अपना मध्यावर्ती आदेश दे सकता है कि;

“आंदोलनकारी लोगोंको गिरफ्तार करो और अन्य नागरिकोंको कष्ट देनेके कारणसे और अन्योंका समय  बरबाद करनेके लिये उनके उपर न्यायिक कार्यवाही करो”

ऐसा आदेश देनेसे न्यायालयको किसने रोका है?

(१०) आम तौर पर, आम जनता और महानुभाव लोग भी दो कोम्युनिटीके विरुद्ध बोलनेसे बचते है.

एक है जवान. क्यों कि जवान देशके लिये आवश्यकता पडने पर अपने प्राणकी आहुति दे देता है. लेकिन लुट्येन गेंग्स जवानके विरुद्ध बोलनेसे कतराती नहीं.

दुसरा है किसान जो जगतका तात माना जता है. लालबहादुर शास्त्रीने एक नारा दिया, कि जय जवान और जय किसान.

अरे भैया किसान, तुम्हे यदि कृषिकानून पसंद नहीं है तो उस कानूनका तुम “सविनय कानून भंग”का आंदोलन चलाओ न. तुम्हे किसने रोका है?

(११) मजेकी बात यह है कि इस कृषिकानूनके विरुद्ध “सविनय कानून भंग”का आंदोलन करें भी तो कैसे करें,  वह न तो लुट्येनगेंगोंमेंसे किसीको मालुम है, न तो किसी किसान को मालुम है.

गोदी-मीडीयाके विश्लेषक, मूर्धन्य और तजज्ञोंका भी दिमाग शून्य हो गया है.

हाँ जी, यदि आप इस कृषिकानूनके विरुद्ध है तो आप इस कानूनका सविनय भंग कीजिये न?

(क्रमशः)

शिरीष मोहनलाल दवे

चमत्कृतिः

एक जमाना था. स्त्रीयोंके लिये विधवा विवाह पर निषेध था. ज्ञातिप्रथा सख्त थी.

सरकारने कहा कि हम विधवा विवाहका निषेध रद करते है. और ज्ञातिप्रथाको भी रद करते है.

मतलब की यदि चाहे तो विधवा स्त्री पुनर्लग्न कर सकती है. और जिनको ज्ञातिप्रथा में न मानना हो तो वह ज्ञातिप्रथाका इन्कार कर सकता है.

इसके विरुद्ध हे कोंगी और उनके सांस्कृतिक गेंगवाले लोग, आप रास्ता, रेल, रोको आंदोलन चालु करो, बसोंको, सरकारी इमारतोंको, सरकारी वाहनोंको जलाओ …

आपको तो केवल आंदोलनका बहाना ही चाहिये न?

<span>%d</span> bloggers like this: